फिल्मी रिळांऐवजी देशभरातील सिनेमागृहात थेट सॅटेलाईटद्वारे प्रक्षेपण दाखविण्याच्या पद्धतीची सुरुवात करणाऱ्या यूएफओ या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय गायकवाड तसेच त्यांचे भागीदार नरेंद्र हेटे यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) फसवणूक आणि आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. दोघांच्याही निवासस्थानी तसेच कार्यालय छापे टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय पनवेल येथील सुमारे दोन हजार एकर भूखंडाची कागदपत्रे मीरा रोड येथील एका फ्लॅटमधून हस्तगत करण्यात आली असून या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
यूएफओ कंपनीने पनवेल येथे ‘एनर्जी सिटी’ उभारण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडून २००६ मध्ये बॉम्बे टेनन्सी अॅग्रीकल्चर लँड कायद्यातील ६३ (ए) नुसार परवानगी मिळविली. या प्रकल्पासाठी पनवेल येथे सुमारे दोन हजार एकर भूखंड या कंपनीने संपादित केला. बहारिन येथील गल्फ फायनान्स हाऊस ही कंपनी सुमारे ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्य शासनासोबत तसा करारही करण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून भूखंड संपादित करण्यात आला. परंतु या भूखंडाची पुन्हा बनावट कागदपत्रे तयार करून शेतकऱ्यांच्या बनावट सह्य़ा करून आणखी पैसे उकळण्यात आले. हे करोडो रुपये प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी गायकवाड आणि हेटे यांनी आपल्याच कंपनीत वळविले. परदेशी गुंतवणुकीतून उभा राहणारा एनर्जी सिटी हा प्रकल्प गुंडाळला गेल्यानंतर आता हा भूखंडच खासगी विकासकाला संयुक्त विकासाच्या नावाने दिल्याची बाब पुढे आली आहे.
एखाद्या प्रकल्पासाठी ६३ (ए) मध्ये शासनाची परवानगी घेतल्यानंतर वर्षभरात प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक असते. परंतु या प्रकल्पाबाबत तशी मुदतवाढ घेण्यात आली नाही. या प्रकरणी शासनाचे नुकसान केल्याप्रकरणी अॅड. अंजली जगताप यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर तपासानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे आर्थिक गुन्हे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त राजवर्धन यांनी सांगितले. ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्य शासनासोबत तसा करारही करण्यात आला. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून भूखंड संपादित करण्यात आला. परंतु या भूखंडाची पुन्हा बनावट कागदपत्रे तयार करून शेतकऱ्यांच्या बनावट सह्य़ा करून आणखी पैसे उकळण्यात आले. हे करोडो रुपये प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी गायकवाड आणि हेटे यांनी आपल्याच कंपनीत वळविले. परदेशी गुंतवणुकीतून उभा राहणारा एनर्जी सिटी हा प्रकल्प गुंडाळला गेल्यानंतर आता हा भूखंडच खासगी विकासकाला संयुक्त विकासाच्या नावाने दिल्याची बाब पुढे आली आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी ६३ (ए) मध्ये शासनाची परवानगी घेतल्यानंतर वर्षभरात प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक असते. परंतु या प्रकल्पाबाबत तशी मुदतवाढ घेण्यात आली नाही. या प्रकरणी शासनाचे नुकसान केल्याप्रकरणी अॅड. अंजली जगताप यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर तपासानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे आर्थिक गुन्हे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त राजवर्धन यांनी सांगितले.
मीरा रोडमधील बंद फ्लॅटमध्ये कागदपत्रे!
निवासस्थानातील छाप्यादरम्यान पनवेल येथील भूखंडाची कागदपत्रे मीरा रोड येथील एका फ्लॅटमध्ये असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार संबंधित फ्लॅटवर छापा टाकून सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली. हा फ्लॅट एका इव्हेन्ट मॅनेजमेंट करणाऱ्या इसमाच्या नावावर असल्याचे पोलिसांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले. याच इसमाच्या नावे पार्ले येथे वन रुम किचनचे दोन फ्लॅट गायकवाड व हेटे यांच्या गाडीचालकांनाआराम करण्यासाठी घेतले गेल्याची बाब या निमित्ताने उघड झाली.
