संक्रमण शिबिरातील घुसखोर अधिकृत?

संक्रमण शिबिरातील घुसखोरी रोखण्यात तसेच या घुसखोरांना बाहेर काढण्यात ‘म्हाडा’ला अपयश आल्यामुळे आता या घुसखोरांना अधिकृत करण्यासाठी तीन टप्प्यात योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या घुसखोरांना तसेच ‘झोपु’योजनेतील बेकायदा घरे खरेदी करणाऱ्यांना ‘अभयदान’ देण्याची भूमिका विधिमंडळात घेतली होती. त्यामुळे घुसखोरी करूनही पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगवेगळे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत.

शहर आणि उपनगरात म्हाडाने २७ ठिकाणी संक्रमण शिबिरे बांधली आहेत. मात्र या संक्रमण शिबिरात विविध मार्गाने ८४४८ जणांनी घुसखोरी केली आहे. या घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी म्हाडाने नोटिसा बजावल्या तसेच कारवाईचेही प्रयत्न केले. मात्र राजकीय दबावापुढे म्हाडा हतबल ठरली आहे. या कारवाईविरुद्ध काही घुसखोर २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयातही गेले होते. परंतु त्यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच या घुसखोरांना अधिकृत घर मिळण्याची भूमिका घेतल्यामुळे म्हाडाचे हात बांधले गेले आहेत. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ आमदारांची उपसमिती संक्रमण शिबिरातील घुसखोर व झोपुच्या बेकायदा घरे खरेदी करणाऱ्यांना अधिकृत कसे करायचे यासाठी नेमण्यात आली आहे. या समितीने आपल्या शिफारशी गृहनिर्माण विभागाला सादर केल्या आहेत. आता गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार लवकरच अंतिम अहवाल सादर करणार आहेत.

याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, एकूण तीन टप्पे ठरविण्यात संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना हक्काची घरे देण्यात येणार आहेत. यात वर्षांनुवर्षे संक्रमण शिबिरात वास्तव्य करणाऱ्या पात्र भाडेकरूंना उपकरप्राप्त इमारतीतील गाळ्याचे हक्क म्हाडाकडे सुपूर्द करण्याच्या अटीवर प्राधिकरणाच्या इमारतीत अतिरिक्त गाळ्यांमध्ये कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचे पहिल्या टप्प्यात ठरविण्यात आले आहे. करारनामा, प्राधिकारपत्र वा इतर दस्तऐवजांवरून मूळ भाडेकरूंकडून संक्रमण गाळ्याचे हक्क हस्तांतरित करून घेऊन वास्तव्यास असलेल्या गाळेधारकांकडून वार्षिक परिशिष्ट दराप्रमाणे बांधकामाची किंमत घेऊन कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा दुसरा टप्पा ठरविण्यात आला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात अनधिकृत घुसखोरांचा विचार करण्यात आला आहे. कुठल्याही दस्ताऐवजाशिवाय घुसखोरी करून वास्तव्यास असलेल्या गाळेधारकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर प्रधानमंत्री अनुदान प्रकल्पासारखी योजना राबविण्यात यावी आणि बांधकाम किंमत व शीघ्रगणकानुसार किंमत आकारून कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

विशिष्ट रक्कम आकारून घुसखोरांना अधिकृत करण्याबाबतचा प्रस्ताव डिसेंबर २०१२ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आला. मात्र म्हाडा कायद्यात तशी सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. आता विधी व न्याय विभागाला नव्याने धोरणात्मक प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यात त्यांनी या तीन टप्प्यांचा अंतर्भाव केला आहे.