|| निशांत सरवणकर मैदानांसाठी आरक्षित भूखंड व्यापारासाठी वापरण्याची मुभा अंधेरी पूर्व, सहार येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात असलेले तब्बल २१ भूखंड हे नव्या विकास आराखडय़ात अखेर आरक्षणमुक्त करण्यात आले आहेत. या भूखंडांपैकी ५० टक्के भूखंडाच्या व्यापारी वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित ५० टक्के भूखंडापैकी ३० टक्के भूखंड स्वत:कडे ठेवण्याची मुभा विकासकाला देण्यात आली आहे. १९९१ च्या विकास आराखडय़ात हे भूखंड मनोरंजन व खेळासाठी (रिक्रिएशनल ग्राऊंड) संपूर्णपणे आरक्षित होते. हे आरक्षण उठविण्यात आल्यामुळे विमानतळ परिसरातील ही मोकळी जागा नाहीशी होणार आहे. हे २१ भूखंड प्रामुख्याने पंचतारांकित हॉटेल चालविणाऱ्या कंपनींच्या ताब्यात आहेत. परंतु त्यावर १०० टक्के आरक्षण असल्यामुळे त्यांना भूखंडांचा वापर करता येत नव्हता. यापैकी काही भूखंडांवर झोपडपट्टी उभी राहिली आहे. काही भूखंडांवर उद्याने उभारण्यात आली असली तरी ती सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात आली नव्हती. आरक्षित भूखंडांवर उद्याने उभारल्यास ती नागरिकांच्या वापरासाठी खुली ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु या अटीचे सर्रास उल्लंघन केले जात होते. हे भूखंड संपूर्णपणे आरक्षणमुक्त करून त्यांच्या व्यापारी वापरासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी हॉटेलमालक करीत होते. नव्या विकास आराखडय़ात तशी तरतूद करण्यात यावी, यासाठी ते आग्रही होते. त्यांची ही मागणी राज्य शासनाने ५० टक्के पूर्ण केली आहे. हे भूखंड ५० टक्क्यांपर्यंत हॉटेल आणि व्यापारी वापरासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. या शिवाय उर्वरित ५० टक्के भूखंड उद्यान म्हणून संबंधितांनी विकसित करावेत, अशी अट घालण्यात आली आहे. उद्याने नागरिकांसाठी विशिष्ट वेळेत खुले ठेवावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अन्यथा ५० टक्केापैकी २० टक्के भूखंड कायमस्वरूपी नागरिकांच्या वापरासाठी विकसित करून उर्वरित ३० टक्के भूखंड आपल्याकडे ठेवण्याची मुभा या नव्या विकास आराखडय़ात देण्यात आली आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. नव्या विकास आराखडय़ात फक्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातीलच नव्हे तर मुंबईत सर्वत्र अशा पद्धतीने खेळ व मनोरंजन मैदानांच्या भूखंडांवरील आरक्षण उठविण्यात आले आहे. अधिकाधिक मोकळी जागा देण्यात आल्याचा दावा करताना अशा पद्धतीने दिशाभूल करण्यात आली आहे. संपूर्णपणे विकास आराखडा उपलब्ध न झाल्यामुळे नेमका काय हेतू आहे, हे आताच स्पष्ट करता येणार नाही. मात्र विकासकांना फायदा होईल अशा पद्धतीने व्यवसाय सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. - पंकज जोशी, संचालक, अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिटय़ूट
