मधु कांबळे टाळेबंदीचा मोठा फटका हातावर पोट असणाऱ्या गरीब वर्गाला बसतो आहे. त्याची जाणीव ठेवून, केंद्र सरकारने देशातील गरिबांना पुढील तीन महिने मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर के ली. मात्र शिधापत्रिकाधारक गरीब कु टुंबांनी आधी रास्तभाव दुकानांमधील विकत अन्नधान्य घ्यावे, त्यानंतर त्यांना केंद्राच्या योजनेतील फुकटचे तांदूळ मिळतील, अशी अट घालण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ३१ मार्चला तसा आदेश काढला आहे, त्याचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. एप्रिल, मे व जून असे तीन महिने, गरीब वर्गाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य पुरविण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत. मात्र सध्या या योजनेंतर्गत फक्त तांदूळच देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातून देण्यात आली. या संदर्भात राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, तीन महिन्यांचा अन्नधान्य साठा आणि तीन महिन्यांचा मोफत तांदूळ एकत्रितपणे उपलब्ध करून दिल्यास शिधावाटप दुकानांमध्ये साठवणूक करणे जिकिरीचे होईल ही बाब शिधा वाटप दुकानदार संघटनांकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारने ३० मार्च रोजी मोफत तांदूळ देण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळे दोन दिवसांत धान्याची वाहतूक करण्यासाठी मर्यादा असल्यामुळे त्या त्या महिन्यामध्ये, त्या महिन्याचे धान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजना काय? राज्यात ५२ हजार रास्तभाव दुकाने आहेत. आधीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून या दुकानांमधून २५ लाख शिधापत्रिकाधारक गरीब कु टुंबांना अत्यल्प दरात अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. त्याव्यतिरिक्त आता करोना संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून, केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांना प्रति सदस्य पाच किलो याप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र जुन्या योजनेंतर्गत विकतचे धान्य खरेदी केल्यानंतरच, मोफतचे अन्नधान्य मिळेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. या अटीचे तंतोतंत पालन करण्याच्या म्हणजे मोफत तांदळाचे वाटप करण्यापूर्वी त्या शिधापत्रिकाधारकाने विकतचे धान्य घेतले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
