महाविद्यालयांची देणी कोटय़वधींवर

आपल्या साधारपणपणे ७५० संलग्नित महाविद्यालयांच्या आर्थिक थकबाकी वसुलीच्या निमित्ताने मुंबई विद्यापीठाच्या आतबट्टय़ाच्या कारभाराचा आणखी एक मासलेदार नमुना समोर आला आहे. मुळात थकबाकीची बिलेच विद्यापीठाने वेळोवेळी न काढल्याने महाविद्यालयांची देणी कोटय़वधींवर गेली आहेत. आता आपल्या लेखा विभागाऐवजी एका खासगी कंपनीला गेल्या ३० वर्षांतील थकबाकीचा हिशोब मांडण्याचे काम सोपवून आपल्या ढिसाळ आर्थिक कारभाराचा आणखी एक नमुना विद्यापीठाने सादर केला आहे.

विद्यापीठाशी संलग्नित सुमारे ७५० महाविद्यालये आहेत. विकास कामांकरिता निधी नसल्याने महाविद्यालयांनी वर्षांनुवर्षे संलग्नता, क्रीडा, परीक्षा, सांस्कृतिक उपक्रम शुल्क आदी विविध (१०-१२ प्रकार) थकविलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या देणींच्या वसुलीची मोहीम विद्यापीठाने सुरू केली आहे. पण, मुळात विद्यापीठाने महाविद्यालयांना थकबाकीची बिलेच पाठविली नव्हती. वसुलीदारानेच आपल्या पैशाविषयी इतका हलगर्जीपणा दाखविला तर महाविद्यालये तरी स्वत:हून देणी का भरतील, असा प्रश्न आहे. यातूनच महाविद्यालयांची कोटय़वधी रुपयांची थकीत तुंबून राहिली आहे. आताही या थकीत देणींचा जो हिशोब विद्यापीठाच्या लेखा विभागाने करणे अपेक्षित आहे, तो मांडण्याकरिता विद्यापीठाने पुण्याच्या ‘एम. एस. जाधव’ नामक खासगी लेखापरिक्षण कंपनीची नियुक्ती केली आहे आणि त्याकरिता कोटय़वधी रूपये मेहतननामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

नेमक्या किती वर्षांची देणी थकीत आहे हे माहीत नसल्याने या कंपनीला गेल्या तीस वर्षांतील प्रत्येक महाविद्यालयाच्या थकबाकीचा हिशोब मांडायला सांगण्यात आले आहे. त्याकरिता प्रति महाविद्यालय वर्षांकाठी अडीच हजार रुपये मोजण्याची तयारी विद्यापीठाने दर्शविली आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व ७५० महाविद्यालयांची एका वर्षांची देणी जरी तपासली तरी या कंपनीला साधारणपणे १९ लाख रुपये मेहतननामा एका वर्षांला मिळणार आहे. त्यामुळे, फार पूर्वी विद्यापीठाशी संलग्नित ७५० महाविद्यालये नव्हती वगैरे युक्तिवाद जरी मान्य केला तरी गेल्या ३० वर्षांतील प्रत्येक महाविद्यालयाच्या हिशोब मांडणीपोटी या खासगी कंपनीला कोटय़वधी रुपये विद्यापीठ मोजणार आहे. अर्थात या कंपनीच्या संभाव्य बिलाचा हिशोबही विद्यापीठाने केलेला नाही.

मुळात महाविद्यालयांची थकित देणी किती याचा काहीच पत्ता विद्यापीठाच्या लेखा विभागाला नाही. सध्या दावा केला जात असलेला २०० कोटींचा आकडा कुठून आला हेही अधिकाऱ्यांना धड सांगता येत नाही आहे. म्हणून महाविद्यालयांच्या थकबाकी वसुली मोहीमेची गत ‘चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याची मसाला’ अशी व्हायला नको, अशी उपहासात्मक टीका विद्यापीठातीलच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली. या बाबत विद्यापीठाच्या ‘विद्यापीठ आणि महाविद्यालये विकास मंडळा’चे संचालक अरूण पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी लेखापरीक्षणाकरिता कंपनीला नेमके किती पैसे मोजावे लागणार आहेत, याचा हिशोब केला नसल्याचे मान्य केले. मात्र थकबाकीची रक्कम ही कंपनीच्या मेहनतनाम्यापेक्षा निश्चितच अधिक असेल, असा दावा केला.

लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

३० वर्षांपर्यंतची देणी थकेपर्यंत विद्यापीठाचा लेखा विभाग झोपा काढत होता का? विद्यापीठाच्या लेखा विभागाने जे काम करायला पाहिजे होते ते करण्याकरिता वेगळ्या खासगी यंत्रणेवर खर्च करावा लागतो आहे. त्यामुळे हा विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी जमा झालेल्या पैशाचा चुथडा आहे. या हलगर्जीपणाबद्दल विद्यापीठाने लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईच करायला हवी आणि वेतनातून ही रक्कम वसूल करायला हवी, अशी टीका प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली. तसेच संबंधित महाविद्यालयांनाही देणी थकविल्याबद्दल दोषी ठरवून त्यांच्याकडून ही रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.