शहरी नक्षलवाद प्रकरण मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याच्या निर्णयाला प्रकरणातील आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र या याचिकेवर आपण कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दाखल करणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला प्रकरणातील आरोपी सुरेंद्र गडलिंग यांनी आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी गडलिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकरणाचा तपास सध्या एनआयए करत असून त्यांच्याकडून याचिकेवर उत्तर दाखल केले जाईल. राज्य सरकारतर्फे कोणतेही उत्तर दाखल केले जाणार नाही, असे सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिका अंतिम सुनावणीसाठी २७ सप्टेंबरला ठेवली आहे. प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने अचानक एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयावर गडलिंग आणि सुधीर ढवळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. गुन्हा दाखल केल्याच्या दोन वर्षांनंतर प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने तो वर्ग करण्याची परवानगी देणारी कोणतीही तरतूद नाही. परंतु शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यावर कुरघोडी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अचानक जानेवारी २०२० मध्ये प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग केला, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
