मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या गणेशमूर्तींना ‘विशिष्ट परिस्थिती’त परवानगी देणे शक्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. सरकारने अभ्यासासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींचा दाखला यासाठी देण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) १ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी आणि सूचना करण्यात आल्या आहेत. समुद्र, वाहत्या नद्यांमध्ये पर्यावरणस्नेही रंग असलेल्या पीओपीच्या मुर्तींचे विसर्जित शक्य आहे, मात्र विसर्जनस्थळे मानव आणि प्राण्यांच्या जलवापरात नसावीत, असे समितीने म्हटले आहे. पीओपी घातक असले, तरी माती व शाडू मातीची उपलब्धता कमी असल्यामुळे त्याला अल्पावधीत लोकप्रियता लाभल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
ऑगस्टमध्ये गणेशोत्सव असल्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे सीपीसीबीला आदेश द्यावेत, अशी मागणी राज्य सरकार आणि पीओपी बंदीविरोधातील याचिककर्त्या मूर्तीकार संघटनांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर समितीचा अहवाल नुकताच मिळाला असून अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल, अशी भूमिका सीपीसीबीने न्यायालयात मांडली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने १ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सीपीसीबीला दिले. या प्रकरणाची सुनावणी ९ जून रोजी होणार आहे. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
अहवालात काय?
● पीओपीचा देशात ४५०० टन तर मुंबईत केवळ ६७५ टन वार्षिक वापर
● पोओपीचा कमीत कमी वापर, रासायनिक रंग टाळण्याची गरज
● पर्यावरणस्नेही मूर्ती आणि पर्यावरणस्नेही रंग यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक
● पीओपी मूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांच्या वापराला प्रोत्साहन गरजेचे
