मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र अर्जांची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारकडून जानेवारीत जाहीर करण्यात आले होते. परंतु पडताळणीनंतर लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी जानेवारीच्या तुलनेत फेब्रुवारी आणि मार्चच्या लाभार्थींची संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे. जानेवारीत पाच लाख लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवून दोन कोटी ४१ लाख जणींना अनुदान देण्यात आले. त्याच वेळी फेब्रुवारी व मार्चचे अनुदान देताना ही संख्या दोन कोटी ४७ लाख झाली. त्यामुळे योजनेची पडताळणी ठप्प झाल्याची चर्चा आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा केले गेले. आतापर्यंत नऊ महिन्यांचा लाभ देण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी महिलांचे सरसकट अर्ज स्वीकारताना त्यांच्या पडताळणीकडे कानाडोळा केला गेला. निवडणुकीपूर्वी दोन कोटी ३४ लाख लाडक्या बहिणींना लाभ देण्यात आला. ही योजना लोकप्रिय ठरल्याने महायुतीला घवघवीत यश मिळाल्याचे बोलले जाते. पहिल्याच कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेतील अर्जांची पडताळणी केली जाईल, असे सांगितले.
जानेवारीत पाच लाख लाडक्या बहिणींचे अर्ज अपात्र ठरवून दोन कोटी ४१ लाख जणींना अनुदान वाटप करण्यात आले. सरकार पडताळणी करणार असल्याने ही संख्या कमी होईल, असे वाटत असताना ‘जागतिक महिला दिनी’ देण्यात आलेले फेब्रुवारी व मार्चचे अनुदान घेणाऱ्या बहिणींची संख्या दोन कोटी ४७ लाख आहे. गेली तीन महिने पडताळणी ठप्प असल्याने सरकारला एप्रिलमध्ये पुन्हा दोन कोटी ४७ लाख बहिणींना अनुदानाची रक्कम द्यावी लागणार आहे.
डिसेंबरमध्ये राज्यातील हजारो महिलांनी पडताळणीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी योजना नाकरण्याचे अर्ज सादर केले. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त, चारचाकी वाहन असलेल्या बहिणींना अपात्र ठरविण्यात आले. ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजना व संजय गांधी निराधार महिला योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचे अनुदान कमी करण्यात आले. आयकर भरणाऱ्या कुटुंबांची माहिती अद्याप आयकर विभागाकडून प्राप्त झालेली नाही. यात अपात्र ठरणाऱ्या लाडक्या बहिणींची संख्या मोठी असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
६० ते ६५ लाख अर्जांची पडताळणी अपेक्षित
केसरी व पिवळी शिधापत्रिका असलेल्या दीड कोटी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असल्याने त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजनेतील लाभार्थी १९ लाख २० हजार आहेत. त्यांची मासिक रक्कम कमी होणार आहे. या दोन लाभार्थ्यांची संख्या वगळता जवळपास ६० ते ६५ लाख अर्जांची पडताळणी अपेक्षित आहे. पडताळणी ठप्प असल्याने बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत असून सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढत आहे. दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती लक्षात घेऊन ही पडताळणी टाळली जात असल्याचे समजते.
अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत लपवाछपवी सुरू आहे. या योजनेची सद्यास्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला, पण त्यांना योजनेची माहिती देण्यास नकार दिला जात आहे. माहिती केवळ मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिव यांच्याकडे असल्याचे सांगून टाळण्यात येत आहे. या योजनेची महिती देण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे, ’ असे महिती अधिकारी कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी सांगितले. त्यांनी या विरोधात अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे.
