आर्थिक कारणांबरोबच राजकारणी-अधिकारी-ठेकेदार यांची अभद्र युती किंवा हितसंबंध लक्षात घेता टोल संस्कृती हद्दपार होण्याची शक्यता फारच दुर्मिळ आहे.
 रस्ते विकासांवर झालेला खर्च परत करणे महापालिका किंवा शासकीय यंत्रणांना कठीणच आहे. त्यातच सरकार काहीही मदत करणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तथापि, टोल संस्कृती सुरू हे राजकारण्यांच्या हिताचे आहे. टोल वसुलीत घबाड मिळत असल्याने ठेकेदारांची मनमानी चालते.
ठेकेदारांवर एवढी मेहरनजर का ?
मुंबईत मागे टोल वसुलीचा ठेका मिळालेल्या ठेकेदाराने म्हणे तत्कालीन मंत्री आणि काही अधिकाऱ्यांना अलीशान गाडय़ा भेट दिल्या होत्या. एका मंत्र्याने तर ‘पजेरो’ गाडी मागून घेतल्याची सुरस चर्चा मंत्रालयात मागे ऐकायला मिळाली होती. टोल नाके असलेल्या परिसरातील सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांना दरमहा खुश केले जाते. काही ठराविक रक्कम ठेकेदारांकडून नेतेमंडळींनी दिली जाते. स्थानिक नेत्यांच्या दज्र्यानुसार दर ठरतो, अशी माहिती एका ठेकेदारानेच दिली होती. शक्यतो टोल वसुलीला विरोध होऊ नये ही त्यामागची भावना असते. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना खुश ठेवावे लागते. टोल नाके असलेल्या परिसरातील पोलीस ठाण्यात नेमणूक व्हावी म्हणून फौजदारांना जास्त रस असतो, अशी माहिती गृह खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मागे दिली होती. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जास्तच खुश ठेवावे लागते.निवडणुकीच्या काळात वेगळी मदत ठेकेदारांना करावी लागते. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता राजकारणी आणि अधिकारी टोल हद्दपार व्हावा म्हणून अजिबात प्रयत्न करणार नाहीत.