राज्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करून विकासाचा असमतोल दूर करण्याचे शिवधनुष्य उचललेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने रस्ते विकासाच्या पॅकेजमध्ये ‘जय विदर्भ’चा नारा दिला आहे. ८९० कोटी रुपये खर्चाच्या ६० कामांना केंद्राने मान्यता दिली असून, त्यातील तब्बल ४० कामे नागपूर जिल्हय़ातील आहेत. केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत राज्यासाठी ६२ रस्ते, पुलांची कामे मंजूर करताना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि ग्राम विकासमंत्री पंकजा मुंडे या पाठीराख्यांच्या हिताची काळजी गडकरींनी घेतल्याचे दिसून येते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील सेसच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या निधीतील काही वाटा केंद्रीय मार्ग निधीच्या माध्यमातून राज्याला दिला जातो. या योजनेतून केंद्राकडून मंजूर होणाऱ्या कामांवर आधी राज्य शासनाने खर्च केल्यानंतर त्याची केंद्राकडून प्रतिपूर्ती होते. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी केंद्रीय मार्ग निधीतून राज्यासाठी तब्बल ८९० कोटींची मंजुरी करताना जवळपास सर्वच कामे विदर्भासाठी, त्यातही नागपूर, चंद्रपूर जिल्ह्य़ांसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत. उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला दोन-चार प्रकल्प आले असून तेही महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच जिल्ह्य़ांना बहाल करण्यात आले आहेत. भूपृष्ठ मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची यादीच ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागली आहे. मंजूर कामांमध्ये कामठी येथे उड्डाणपूल, रामटेक-भंडारा मार्गावरील उड्डाणपूल, पारशिवणी- खापरखेडा रस्तांची सुधारणा, नरखेड-मोवाडा रस्त्याचे रुंदीकरण आदी कामे करण्यात येणार आहेत. परळी-धर्मपुरी रस्त्याची सुधारणा, अंबेजोगाई रस्त्यांचे मजबूतीकरण, बीड-गंगाखेड रस्त्याची सुधारणा, बीड-नगर-मुंबई रस्त्याची सुधारण, सावखेडा फाटा ते एरंडोल, जळगाव-पाचोरा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याच्या कामांचा समावेश आहे.****केंद्राने आपल्या मर्जीप्रमाणे कामे मंजूर केली असली तरी या कामांसाठी राज्य सरकारतर्फे निधी वितरित करताना मात्र विदर्भासाठी २३.३ टक्के, मराठवाडय़ासाठी १८.७५ आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५८.२२ टक्के या प्रमाणातच दिला जाईल.****आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून २१२ कोटी रुपये याच प्रमाणात वितरित करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.****मात्र कोणती कामे मंजूर करायची हा केंद्राचा अधिकार असल्याचे सांगत याबाबत अधिक भाष्य करण्यास या अधिकाऱ्याने नकार दिला.
