तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी टोकाचा विरोध करूनही ‘व्हिडिओकॉन’ उद्योग समूहाला नवी मुंबईतील मोक्याची १०० हेक्टर जमीन देण्याचा विलासराव देशमुख सरकारचा २००८ मधील निर्णय शनिवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत मोडीत काढण्यात आला. ही जमीन ३०० कोटी रुपये मूल्याची होती. गेल्या सहा वर्षांत कंपनीने फारशी प्रगती केली नसल्याच्या मुद्दय़ावर हा निर्णय घेण्यात आला.पनवेल तसेच परिसरात ‘महामुंबई सेझ’साठी मुकेश अंबानी यांच्या रिलासन्सच्या भागीदार कंपनीने संपादित केलेल्या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला होता. या निर्णयानंतर व्हिडिओकॉन’ला सरकारने फटकारले आहे.
