राज्यातील शासकीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने हंगामी स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय बुधवारी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. काँग्रेस आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शैक्षणिक व सामाजिक मागास असा स्वतंत्र संवर्ग तयार करुन त्यात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आणि त्याला वैधानिक आधार मिळावा, म्हणून अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाला हंगामी स्थगिती दिली. मुस्लीम आरक्षणालाही स्थगिती दिली, परंतु शिक्षणातील आरक्षणाच्या निर्णयाला धक्का लावला नाही. आता मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीबाबत काय निर्णय घ्यायचा, यावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे गट नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे. मंत्रालयात बुधवारी तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. बैठकीला चंद्रकात पाटील, एकनाथ शिंदे, अजित पवार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत सखोल चर्चा करुन उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या हंगामी स्थगितीच्या विरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
