केवळ कागदावर असलेल्या समित्या सक्रिय करण्यावर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा भर लैंगिक शोषणाविरोधात देशभर ‘मी टू’ मोहिमेअंतर्गत घोंगावणाऱ्या वादळामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्र सावध झाले आहे. अनेक कंपन्या आपल्या लैंगिक छळाविरोधी समित्या अधिक सक्षम करण्याकरिता सरसावल्या आहेत. अनेक कंपन्यांनी आपापल्या कार्यालयात महिला कर्मचाऱ्यांच्या सहकाऱ्यांविषयीच्या तक्रारींची दखल घेणारी समिती अधिक सक्षम केली आहे. तर, काहींनी या समित्यांचे पुनरुज्जीवन केले आहे. यामुळे महिला निर्भयपणे आपल्याविरोधातील तक्रारी मांडू शकतील, असा विश्वास कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे. शासकीय, निमशासकीय, खासगी सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी सर्व कार्यालयांत आणि संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांना विशाखा समिती म्हणूनही संबोधले जाते. २०१३ साली करण्यात आलेल्या ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायद्या’अंतर्गत या समित्या स्थापन करणे अपेक्षित आहे. मात्र याबाबत फारशी जागृती झालेली नाही. त्यामुळे महिलांनी त्यांच्या तक्रारींविषयी कुठे दाद मागायची असा प्रश्न निर्माण होत असे. अशा तक्रारींचे प्रमाणही कमी होते. परंतु, मी टू मोहिमेनंतर महिला स्वत:हून तक्रारी करण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे विविध कंपन्या ही यंत्रणा कार्यरत करण्यावर व आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती करण्यावर भर देऊ लागल्या आहेत. अनेक कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना ई-मेल पाठवून असा काही त्रास होत असल्यास पुढे येऊन तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. मिराडोर कंपनीच्या कार्यालयांमध्ये ५५ टक्के महिला कर्मचारी आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून कंपनीत विशाखा समिती कार्यरत आहे. परंतु, आजपर्यंत कोणतीही तक्रार आलेली नाही, असे मिराडोर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय पवार यांनी लोकसत्ताला सांगितले. पितांबरी कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात साधारण ४० टक्के महिला काम करतात. गेल्या ५ वर्षांपासून या कंपनीत विशाखा समिती आहे. डॉ. अरुंधती भालेराव अध्यक्ष आहेत. ‘इथल्या मनुष्यबळ विकास विभागाअंतर्गत महिला कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी स्वीकारल्या जातात. अगदी कार्यालयीन राजकारणाचा त्रास होत असल्यास त्यादेखील तक्रारी आम्ही स्वीकारतो. त्यावर योग्य तोडगा काढला जातो,’ असे पितांबरी कंपनीचे रवींद्र प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. स्त्री-पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान प्रशिक्षण दिले जाते, असेही ते म्हणाले. ‘समित्या पुनरुज्जीवित होत आहेत’ शासनाच्या आदेशानुसार सर्वच कंपन्यांनी विशाखा समितीची स्थापना केली होती. काही ठिकाणी ही समिती सक्रिय आहे, तर काही ठिकाणी ती निष्क्रिय स्थितीत आहेत. मात्र सध्या सुरू असलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेमुळे सर्वच क्षेत्रांत महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. त्यामुळे अनेक कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती पुनरुज्जीवित होत आहे, असे ‘पॅनबी इंटरनॅशनल’ या खाद्य उत्पादन कंपनीचे माजी व्यवस्थापक अशोक येदेरी यांनी सांगितले.
