विश्वास पाटील यांच्या ‘फाइल’ तपासणीत दिरंगाई!

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या कालावधीत दाखविलेल्या ‘गतिमान’ कारभाराची १५ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले, पण जवळपास दीड महिना उलटूनही अद्यापही चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावर कार्यवाहीस एवढा विलंब लावला जात असल्याबद्दल नोकरशाहीच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पाटील यांनी निवृत्तीच्या अखेरच्या महिन्यात मोठय़ा प्रमाणात फायली निकालात काढल्या होत्या. या ‘गतिमान’ कारभाराचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनाही या ‘गतिमान’तेची कुणकुण लागल्यामुळे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांना झोपु प्राधिकरणाची सूत्रे तात्काळ हाती घेण्यास सांगितले होते.

म्हैसकर यांनी तात्काळ सूत्रे स्वीकारून पाटील यांनी निकालात काढलेल्या असंख्य फायली ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर दीपक कपूर यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु या समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही.

या फायली निकालात काढताना काही गैरव्यवहार झाला का, याची चौकशी या समितीकडे नव्हती. मात्र फायली नियमबाह्य़ पद्धतीने निकालात काढल्या का, याचीच चौकशी ही समिती करणार होती. समितीने १५ दिवसांत अहवाल द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले तर गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी तीन वेळा लेखी पत्र पाठवून अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) संजय कुमार यांच्याकडे विचारणा करूनही त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. याशिवाय समितीनेही आपला अहवाल अद्याप सादर केलेला नसून आणखी किमान १५ दिवस अहवाल तयार होण्यास लागतील, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.

• निवृत्त न्यायाधीशांसह झोपु प्राधिकरणातील नगररचना, वास्तुरचनाकार तसेच विधि विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
• पाटील यांच्या निवृत्तीच्या अखेरच्या महिन्यातील म्हणजे जूनमधील फायलींची फेरतपासणी ही समिती करणार होती. या काळात अटीसापेक्ष इरादापत्रे देण्यात आली होती तसेच विशिष्ट मर्जीतील काही विकासकांच्या फायली निकालात काढण्यात आल्या होत्या. या सर्व फायलींची तांत्रिकदृष्टय़ा तपासणी करून अहवाल देण्यास या समितीस सांगण्यात आले आहे. या समितीतील सर्व सदस्य हे झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित असल्यामुळे ते कितपत न्याय देतील, अशी शंका प्राधिकरणाच्या पातळीवरच व्यक्त केली जात आहे.