आता वाद निवृत्तिवेतनाचा! मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेल्या माजी कुलगुरू राजन वेळुकर यांनी कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आपल्या स्वगृही म्हणजे ‘सिडनहॅम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय’ या सरकारी महाविद्यालयात रुजू होण्याऐवजी सरकारी सेवेतूनच स्वेच्छानिवृत्ती घेणे पसंत केले आहे. मात्र, या माजी कुलगुरूंमागील वादाचा अध्याय निवृत्तीनंतरही संपण्याच्या मार्गावर नाही. आता हा वाद वेळुकर यांच्या निवृत्तिवेतनावरून उद्भवला आहे. कुलगुरू होण्याआधी सिडनहॅममध्ये ‘साहाय्यक’ (असिस्टंट) या पदावर कार्यरत असलेले वेळुकर या किंवा फार तर ‘सहयोगी’ (असोसिएट) अध्यापकांसाठी देय असलेल्या निवृत्तिवेतनाकरिता पात्र ठरू शकत होते. मात्र आपल्याला कुलगुरू म्हणून निवृत्त करून त्या पदासाठीचे निवृत्तिवेतन लागू करा, असा अजब दावा वेळुकर यांनी केला आहे. असा दावा विद्यापीठाच्या इतिहासात आजवर कुठल्याही कुलगुरूंना केलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारनेही त्यांचा दावा मान्य करून ‘कुलगुरू’ म्हणून निवृत्तिवेतन देण्याचे मान्य केले आहे; परंतु कुलगुरू पद हे विद्यापीठातील नियमित पद नसून पाच वर्षांची मुदत असलेले ‘तात्पुरते’ पद आहे. त्यामुळे या पदावरून निवृत्ती घेता येत नाही. वेळुकर यांनी या पदावरून निवृत्ती घेतल्याने ते ‘प्राध्यापक’ या सर्वोच्च पदासाठीच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरले आहेत, कारण, कुलगुरूपदाकरिता प्राध्यापक असणे ही प्राथमिक पात्रता अट आहे. म्हणून कुलगुरूंची वेतनश्रेणीही प्राध्यापकांच्या समकक्ष किंवा त्याहून अधिकच असते. तसेच, ज्या पदावरून व्यक्ती निवृत्त होते त्या पदासाठीच्या मूळ वेतनाच्या ७५ टक्के इतकी रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मंजूर होते; पण वेळुकर सहयोगी प्राध्यापकही नव्हते; परंतु कुलगुरू म्हणून निवृत्ती घेऊन ते प्राध्यापकांसाठीच्या निवृत्तिवेतनाकरिता पात्र ठरले आहेत, असा आक्षेप घेतला जात आहे. सर्व काही नियमांना धरून झाले आहे. ज्यांना दुसरे काम नाही ते हे आक्षेप घेत आहेत. - राजन वेळुकर, माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
