सुशांत मोरे टाळेबंदीमुळे बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एसटी महामंडळ स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे. ५० वर्ष पूर्ण झालेल्या एसटीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. एसटीतील २७ हजार अधिकारी, कर्मचारी योजनेत पात्र ठरू शकतील. करोनामुळे मार्चपासून एसटीचे प्रवासी कमी होऊ लागले. त्याचा उत्पन्नावर परिणाम झाला. २५ मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी होताच एसटीची सेवाही बंद झाली आणि एसटी आर्थिक गर्तेत जाण्यास सुरूवात झाली. आता तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळणेही कठीण झाले आहे. त्यासाठी शासनाकडून येणाऱ्या सवलतीच्या मुल्यांवर अवलंबून राहावे लागले. आता महामंडळ कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के च वेतन देणार आहे. या आर्थिक कोंडीवर पर्याय म्हणून महामंडळाने आता स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एसटीच्या १ लाख कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी महिन्याला २९० कोटी रुपये खर्च येतो. योजनेनुसार जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतल्यास वेतनावरील १०० कोटी रुपये दरमहा वाचणार असल्याचा दावा महामंडळाने के ला आहे. गेल्या आठवडय़ात परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एसटी महामंडळात झालेल्या बैठकीत चर्चाही करण्यात आली आहे. योजना कशी असणार? * योजना सध्या कार्यान्वित करायची झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ऊर्वरित सेवेसाठी एक वर्षांला तीन महिन्याचे वेतन, त्यांची ग्रॅज्युटी व इतर अनुषंगिक लाभ देणे आवश्यक आहे. * त्यासाठी महामंडळाला १,४०० कोटी रुपये लागतील. ही रक्कम शासनाने दिली तर स्वेच्छा निवृत्ती योजना एसटीमध्ये लागू करणे शक्य होणार असल्याचे सांगण्यात आले. एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार के ला जात आहे. त्यातीलच एक म्हणजे स्वेच्छानिवृत्ती योजना. योजनेमुळे निवृत्तीच्या वाटेवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळेल. शिवाय सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पुढे वेळेत वेतन मिळू शकेल. यासंदर्भात एसटीतील कामगार संघटनांसोबत चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेऊ. - अनिल परब, परिवहन मंत्री
