सीबीआयचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : पाच वर्षांपूर्वी वडाळा रेल्वे पोलीस ठाण्यात झालेल्या एका २५ वर्षांच्या तरुणाच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी आठ पोलिसांवर हत्येचा आरोप ठेवण्यायोग्य पुरावे नसल्याचा दावा सीबीआयने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने रेल्वे पोलिसांवर खुनाचा आरोप ठेवायचा की नाही याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. तरुणाच्या वडिलांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तपास सीबीआयकडे वर्ग केला होता. त्यानंतर सीबीआयने या आठ पोलिसांविरोधात आरोपपत्र दाखल करत त्यांच्यावर गंभीर दुखापत आणि अनैसर्गिक संभोग (भादंविचे कलम ३७७) केल्याचा आरोप ठेवला होता. मात्र आरोपी पोलिसांवर खुनाचा आरोपही सीबीआयने ठेवायला हवा, अशी याचिकाकर्त्यां वडिलांची मागणी आहे. या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी तरुणाचा आरोपींनी लैंगिक छळ केला हे मान्य करायलाही सीबीआय तयार नव्हते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लैंगिक शोषणाचा आरोप सीबीआयने ठेवल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकील रॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. नोंदवहीत फेरफार : न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा कोठडीत असताना शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. मात्र त्यामुळे नव्हे, तर पोलिसांच्या तावडीतून पळून जात असताना लोकल गाडीखाली आल्याने या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा दावा सीबीआयने केला. या आरोपींवर लैंगिक शोषण, मारहाणीच्या आरोपांसह भादंविच्या विविध कलमांअंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत, असेही सीबीआयतर्फे अ‍ॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर आणि साक्षीदारांचे जबाब, वैद्यकीय पुराव्यांसह अन्य पुरावे गोळा केल्यानंतर आरोपींवर खुनाचा गुन्हा ठेवला जाऊ शकत नाही या निष्कर्षांप्रती आल्याचेही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. असे असले तरी याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला अटक झाल्याचे लपवण्यासाठी आरोपी पोलिसांनी स्टेशन डायरीमध्येही फेरफार केल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाला सांगितली.
