धरणांमधील पाणी आरक्षित करताना पिण्याच्या पाण्यानंतर सिंचनासाठी प्राधान्य देण्याचा कायदेशीर निर्णय होऊनही तो कागदावरच राहिला आहे. उद्योगांना पाणी पुरविण्यात जलसंपदा विभागाला अधिक रस असल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही त्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहे. धरणांमधील पाणी आरक्षित करताना पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखून ठेवल्यावर दुसरे प्राधान्य उद्योगांना दिले जात होते. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उद्योगांना ‘पसंती’ असते आणि त्यांच्याकडून पाण्याचा दरही अधिक मिळतो. सिंचनासाठी पाणी पुरविल्यास फारसे ‘उत्पन्न’ मिळत नाही. त्यामुळे उद्योगांसाठी पाणीसाठा आरक्षित नसतानाही त्यांना पाणीपुरवठा होत असतो. पाणी आरक्षणाचे अधिकार राज्य मंत्रिमंडळास कायद्याद्वारे देण्यात आले. तसेच पिण्याच्या पाण्यानंतर दुसरे प्राधान्य सिंचनाला देण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी विधिमंडळ अधिवेशनात झाला. तरीही हा निर्णय कागदावरच राहिला आहे. राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून पिण्याच्या पाण्याची अनेक भागांत तीव्र टंचाई आहे. पाण्याअभावी पिके करपून जात आहेत. तरीही जलसंपदा विभागाने २७ उद्योगांना पाणी आरक्षण देण्याबाबत मंत्रिमंडळास प्रस्ताव सादर केला होता. जर हे पाणी आरक्षण दिले असते तर काही ठिकाणी उपलब्ध पाणीसाठय़ाशी आरक्षणाचे प्रमाण ४० ते ९९ टक्क्य़ांवर गेले असते. गोदरेज अँड बॉईस मॅन्युफॅक्चिरग, श्रीनिवास इंजिनिअरिंग (जि.पुणे), टाटा पॉवर, टॉपवर्थ पाइप्स, एशियन कलर, गारनेट कन्स्ट्रक्शन (सर्व प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील) आदी प्रकल्पांचा प्रस्तावित आरक्षणांमध्ये समावेश होता.
