कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १९९५ पूर्वीपासूनच्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांना अडीचपट दराने पाणीपट्टी लावण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार करून शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेत तो घाईने मंजुरीसाठी ठेवला आहे. पाणीपट्टी देयक वसुलीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने ही खेळी केली असून, अप्रत्यक्षरीत्या अनधिकृत बांधकामांचे ‘संरक्षण’ या माध्यमातून केले जाणार असल्याची टीका सुरू झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास हतबल ठरलेल्या प्रशासनाने भूमाफियांची पाठराखण करण्यासाठी ही नवी खेळी केली असल्याची टीका काही लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर सुरू केली आहे. अनधिकृत बांधकामांना पाणीपट्टी आकारणीचा प्रस्ताव तयार करताना आयुक्त शंकर भिसे यांनी १९९२ पासूनचे पालिकेचे ठराव, शासनाच्या अध्यादेशांचा आधार घेऊन आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी किती योग्य आहे, हे पटविण्याचा प्रयत्न केला आहे.