कुंभमेळासारख्या धार्मिक सोहळ्यासाठी २४०० झाडांची कत्तल करण्याची गरजच काय, असा पुन्हा एकदा सवाल करीत मुख्य वनसंवर्धन अधिकाऱ्याने तज्ज्ञांना मदतीला घेऊन या झाडांची पाहणी करण्याचे आणि ही झाडे वाचवण्यासाठी काय करता येईल याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच हे आदेश देताना न्यायालय साधूसंतांसाठी काम करीत नसल्याचा टोलाही या वेळी लगावला. पुढल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नाशकात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यास एक कोटीच्या वर भाविक दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात याकरिता रस्ता रुंदीकरणासाठी २४०० झाडे तोडावी लागणार आहेत. अन्यथा पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देता येऊ शकणार नाही, असा दावा नाशिक पालिकेने केला. साधुसंतांना झाडांचाच आधार असल्याचे सांगत पालिकेच्या या मागणीला हिंदू जनजागृती समितीने विरोध केला. न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
