माजी हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांना सीबीआयने ऑगस्टा वेस्टलँड घोटाळ्याप्रकरणी शुक्रवारी अटक केली. त्यानिमित्ताने या प्रकरणाचा घेतलेला आढावा.. भारताने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून ‘एडब्ल्यू १०१’ जातीची १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली केला. हा करार ३,५४६ कोटी रुपयांचा होता. त्यातील ८ हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी तर ४ अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती. पूर्वीची रशियन एमआय-८ ही होलिकॉप्टर आता कालबाह्य़ ठरू लागल्याने ती बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. १९९९ साली प्रथम ही मागणी झाली. २००५ साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये ६००० मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्र्हिस सीलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयाने २००६ साली शिथिल करून ४५०० मीटरवर आणली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या ‘एस-९२ सुपरहॉक’ हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असे म्हटले जाते. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांचा हात असल्याचा संशय आहे. फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना सुमारे ४२३ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली असल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेसने’ २४ फेब्रुवारी २०१२ साली दिले. सीबीआयने मार्च २०१३ मध्ये १८ संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केला. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टअंतर्गत तपास सुरू केला. भारताने १ जानेवारी २०१४ रोजी हा करार रद्द केला. तोपर्यंत करारातील ३ हेलिकॉप्टर भारताला मिळाली होती. करार रद्द होईपर्यंत भारताने कंपनीला १६२० कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी २०१४ मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले २५० कोटी रुपये परत घेतले होते. इटलीत जून २०१४ मध्ये नुकसानभरपाईचा दावा जिंकल्यानंतर भारत सरकारने इटलीतील बँकांमध्ये ठेवलेली १८१८ कोटी रुपयांची हमीची रक्कम परत मिळवली. आजपर्यंत भारताने या व्यवहारातील एकूण २०६८ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. त्यागी यांच्या चुलत भावांना २००४ साली खात्री पटली की त्यागी त्यापुढचे हवाई दलप्रमुख होतील. त्यानंतर त्यांनी कंपनीच्या मध्यस्थांबरोबर संधान बांधण्यास सुरुवात केली. सीबीआयच्या तपासात त्यागी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भेटल्याचे पुरावे सापडले आहेत. सीबीआयच्या आरोपांनुसार त्यागी यांना टय़ुनिशियात नोंदणी असलेल्या कंपन्यांकडून भारत आणि मॉरिशसमधील बँक खात्यांमधून पैसे पोहोचवण्यात आले. या कंपन्या स्वित्र्झलडमधील मध्यस्थ ग्विडो हॅश्के आणि कालरे गेरोसा यांच्याकडून चालवल्या जात होत्या. त्यागी यांना त्यांच्या संजीव, संदीप व राजीव या भावांमार्फत लाच मिळाली असा आरोप होता. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ईडीने भारतात त्यांची मालमत्ता जप्त केली.
