उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये लाखो याचिका व खटले प्रलंबित असताना उन्हाळी, दिवाळी व नाताळच्या सुटय़ा देऊन न्यायालयांचे कामकाज बंद ठेवण्याच्या प्रथेचा फेरविचार करण्याची मागणी पुन्हा होऊ लागली आहे. सर्व न्यायालये वर्षभर सुरू असली पाहिजेत, अशी भूमिका माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी घेतली, तेव्हा काही मुख्य न्यायमूर्तीनी त्यावर प्रतिकूल प्रतिसाद दिला. मात्र वकिलांच्या संघटनांनी विरोध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांसाठी ‘न्यायमूर्तीवृंद पद्धती’ (कॉलिजियम सिस्टीम) मोडीत काढून आयोग नेमला आहे. आता सुटय़ांची ब्रिटिश परंपराही मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे मत व्यक्त होऊ लागले आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाची सुटी गेल्या वर्षीपासून कमी झाली असली तरी अजूनही उन्हाळी व हिवाळी सुटीच्या काळात न्यायालये बंद असतात. सुटीकालीन न्यायमूर्तीपुढे तातडीचे कामकाज केले जाते. पण देशातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता ब्रिटिश राजवटीत सुरू झालेली ही प्रथा बंद झाली, तर याचिकाकर्त्यांना चांगलाच लाभ होईल. अन्य देशांमधील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये इतक्या दीर्घ सुटय़ा घेतल्या जात नाहीत. त्याचबरोबर तेथील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी असून न्यायदानप्रक्रिया जलद आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. आता जिल्हा स्तरावरील वकिलांच्या संघटनांची मते अजमावली जात आहेत.‘तारीख पे तारीख’चा किस्सा संपविणे आणि न्यायपालिका अविरत सुरू राहणे हाच प्रस्तावामागील मुख्य हेतू होता. परदेशातील न्यायव्यवस्था कशी चालते, तेथील सुटय़ांची स्थिती काय आहे, तेथील प्रलंबित खटल्यांची संख्या यांचा अभ्यास केल्यावरच प्रस्ताव ठेवला होता. शिवाय बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनकडेही तो पाठवला होता. मात्र त्यास विरोध झाला. - माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढाभारतातील स्थिती..*भारतात सर्वोच्च न्यायालयाला दरवर्षी ४५ दिवस, तर उच्च न्यायालयांना महिनाभर उन्हाळी सुटी असते.*याशिवाय दिवाळीची १० दिवस, नाताळची १० दिवस आणि शनिवार-रविवारसह सणासुदीच्याही सुटय़ा असतात. *आपल्याकडील वरिष्ठ न्यायालये सुटय़ांमुळे वर्षांतील नऊ महिनेच काम करतात.*उन्हाळी सुटय़ांचा कालावधी कमी केला असला तरी नव्या दुरुस्तीप्रमाणे अन्य सुटय़ा तशाच ठेवल्या आहेत. त्याची संख्या वर्षांला १०० दिवसांपर्यंत आहे.परदेशांतील स्थिती..अमेरिका - सार्वजनिक सुटी वगळता एकही सुटी नाही. वर्षांला २२० दिवस कामकाज. ब्रिटन - उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना वर्षांला १४ आठवडे सुटी. मात्र न्यायालये सुरू असतात. जर्मनी - न्यायालयांना सुटी नाही. १९९७ पासून सर्व सुटय़ा रद्द केलेल्या आहेत. न्यूझीलंड - वर्षांतून केवळ सात आठवडे सुटी असते.
