५० हून अधिक ‘झोपु’ योजना विकासक बदलणार?

झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी इरादापत्र घेऊनही प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांपासून काहीही कार्यवाही न झालेल्या ५० हून अधिक योजनांमधील झोपडवासीय विकासक बदलण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. विकासक बदलताना विधायक भूमिका घेण्याचा पवित्रा प्राधिकरणाने घेतल्यामुळे अनेक सुनावण्या फारशा पुढे सरकू शकलेल्या नाहीत. काही योजनांना अभय दिल्याचीही प्राधिकरणात चर्चा ऐकायला मिळत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मंजूर झाल्यानंतर विकासकाला इरादापत्र जारी केले जाते. त्यानंतर योजनेचे काम सुरू करणे आवश्यक असते; परंतु विविध कारणे पुढे करीत या योजना रखडवल्या जातात. अशा काही योजनांमध्ये झोपडय़ाही तोडलेल्या आहेत आणि झोपडवासीयांना भाडे दिले जात आहे. कालांतराने भाडे देणेही बंद केले जाते. याबाबत पाठपुरावा करूनही झोपडवासीयांना कोणीही वाली राहत नाही. अशा वेळी संबंधित विकासकाला झोपडपट्टी कायदा १३ (२) अन्वये नोटीस दिली जाते. या प्रकरणी सुनावणी घेतली जाते आणि नंतर विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई केली जाते.

या कारवाईला उच्चस्तरीय समिती व नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. या दोन्ही यंत्रणांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच विकासक काढण्याची कारवाई केली जाते आणि पुन्हा नव्याने निवड प्रक्रिया राबविली जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेला विलंब लागत असल्यामुळे किमान विकासक बदलण्याची कारवाई वेगाने होण्याची आवश्यकता असल्याचे बोलले जात आहे.

दहा वर्षे किंवा अधिक काळ झालेल्या तब्बल ११४ योजनांची यादी प्राधिकरणाने तयार केली होती. या सर्व योजनांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या.

या सर्व योजनांबाबत सुनावणी घेणे आवश्यक होते; परंतु काही योजना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचे कळते. काही ठरावीक योजनांमध्ये राजकीय दबाव आल्यानेही त्यात विकासक बदलण्यात आले.

झोपडपट्टी कायदा १३(२) अंतर्गत कारवाईचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत प्राधिकरणाचे सचिव तसेच तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. मात्र याबाबतची आकडेवारी प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही. या प्रकरणी दररोज सुनावणी होते, असेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एकीकडे नव्या योजनांना मंजुरी मिळत असली तरी जुन्या योजनांबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याची अनेक झोपडीवासीयांची तक्रार आहे.

केवळ विकासक बदलणे हाच प्राधिकरणाचा हेतू नाही. झोपडपट्टी कायदा १३(२) अंतर्गत कारवाई ही अर्धन्यायिक स्वरूपाची असते. त्यामुळे झोपु योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेत असते आणि जेथे आवश्यकता असेल तेथे या कायद्याचा वापर केला जातो. मात्र त्या वेळी आवश्यक ती काळजी घेतली जाते. १३(२) अंतर्गत नियमित सुनावण्या होत असतात आणि झोपडवासीयांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून कारवाई केली जाते.

– दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण