बोलणार नाही, करून दाखवणार

मी केवळ बोलत नाही, तर जे बोललो ते निश्चितच करून दाखवीन, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत धोरण ठरवून चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढविण्याचे संकेत दिले. मात्र सरसकट वाढीव एफएसआय दिला जाणार नसून त्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कृषी, पायाभूत सुविधा, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था अशा सर्व क्षेत्रांकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. मी माझ्या कामगिरीवर पूर्ण समाधानी नसलो तरी ‘धोरणलकवा’ सोडून राज्याला गतिमान प्रशासन देण्यासाठी सकारात्मक भूमिकेतून पावले टाकली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारला १०० दिवस पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने ‘लोकसत्ता’ ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सरकारने केलेल्या कामगिरीचे सविस्तर विवेचन केले. कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी १०० दिवसांचा कालावधी अतिशय कमी आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईत एफएसआय नियंत्रित करूनही लोकसंख्या वाढत असून परवडणारी घरे उपलब्ध होत नसल्याने हजारो लोकांना झोपडपट्टीत राहावे लागत आहे. मुंबई हे ‘लँडलॉक’ शहर आहे, येथे विकासासाठी आणखी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरसकट एफएसआय वाढवून न देता धोरण ठरवून ‘क्लस्टर’, झोपु योजना अशा काही विशिष्ट बाबींसाठी तो वाढवून देण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात १६ लाख घरे उपलब्ध करून देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पुरेशा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत.
इतर शहरांमध्ये वाढीव एफएसआय नाही
मुंबईप्रमाणेच पुणे, नागपूर, औरंगाबाद अशा मोठय़ा शहरांमध्येही वाढत असलेली लोकसंख्या व झोपडपट्टय़ा यावर उपाययोजना करण्यासाठी वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देता येईल का, असे विचारता त्यांनी तसे सरसकट करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्या शहरांच्या वाढीला जागा उपलब्ध आहे. मुंबईची परिस्थिती वेगळी आहे. प्रत्येक शहराची गरज लक्षात घेऊन त्याचा कायापालट करण्याच्या उपाययोजना केल्या जातील आणि नागरीकरणाचा वेग मोठा असला तरी शहरांमधील जनतेला चांगल्या सेवासुविधा आणि परवडणारी घरे कशी उपलब्ध होतील, यासाठी पावले टाकली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारला धोका नाही
शिवसेनेबरोबर काही मुद्दय़ांवर मतभेद असले तरी सरकारच्या स्थिरतेला कोणताही धोका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतीमध्ये गुंतवणूक
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मदत देत आहे आणि लवकरच केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक मदत होईल. शेतीमध्ये आतापर्यंत पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक होत नव्हती, ती आम्ही करण्यास सुरुवात केली असून जलयुक्त शिवार योजना, जलसंधारणाच्या दीर्घकालीन योजना, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिलेल्या सुविधा याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.