नागरिकांना आता या पुढे नवीन शिधापत्रिका काढण्यासाठी किंवा त्यांतील काही दुरुस्त्या करण्यासाठी महिनोमहिने सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची आवश्यकता भासणार नाही. अर्ज केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत नवीन शिधापत्रिका देण्याबाबतचा निर्णय घेणे संबंधित कार्यालयांना सरकारने बंधनकारक केले आहे. राज्य सरकारच्या लोकसेवा हक्क अध्यादेशाला अनुसरून अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने अधिसूचना काढून, नागरिकांना कोणकोणत्या सेवा व किती कालावधीत दिल्या जातील, त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती जाहीर केली आहे. त्यानुसार नवीन शिधापत्रिकेची मागणी केल्यानंतर, त्यावर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यायचा आहे. शिधापत्रिकेमधील नावांतील दुरुस्ती तीन दिवसात, नवीन नावे समाविष्ट करणे किंवा नावे वाढविणे, ही सेवा तीन दिवसात पूर्ण करायची आहे. गृहभेट आवश्यक असेल, अशा प्रकरणात ३० दिवासांचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे. शिधापत्रिकेमधील नाव बदलण्यासाठी तीन दिवस, पत्ता बदलण्यासाठी ३० दिवस, खराब-फाटलेली पत्रिका बदलून देण्यासाठी तीन दिवस, गहाळ पत्रिका झाल्यास, त्याबदल्यात दुय्यम पत्रिका मिळण्यासाठी ३० दिवस असा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रास्तभाव दुकानाची मागणी केली असेल, तर त्यावर ९० दिवसांत निर्णय घ्यायचा आहे. ६० दिवसांत दुकानांचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. किरकोळ रॉकेल विक्री परवाने ९० दिवसांत मिळतील, तर ६० दिवसांत रॉकेल विक्री परवान्याच्या नूतनीकरणाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. लोकसेवा हक्क या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांचा त्रास कमी होणार आहे.
