मुंबई : वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर ‘मेट्रो १’ प्रकल्पाला मेट्रो कायदा लागू असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ‘मेट्रो १’ला मालमत्ता कर लागू होत नसल्याची भूमिका मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने (एमएमओपीएल) घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारनेही यासंबंधी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सरकारच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करावी आणि जप्तीची नोटीस मागे घ्यावी अशी लेखी मागणी एमएमओपीएलने पालिकेकडे केली आहे.पालिकेने काही दिवसांपूर्वी ‘मेट्रो १’च्या ११ मालमत्तांना जप्तीची नोटीस बजावली आहे. ‘मेट्रो १’ने तब्बल ११७ कोटी ६२ रुपये मालमत्ता कर थकवला आहे. प्रकरणी पालिकेने जप्तीची नोटीस बजावली आहे. २०१३ पासून एमएमओपीएलने कर भरलेला नाही. नोटीस बजावल्यानंतर थकीत रक्कम भरण्यासाठी पालिकेने एमएमओपीएला २१ दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत लवकरच संपुष्टात येणार आहे. मात्र अद्याप कराची थकीत रक्कम भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘मेट्रो १’च्या सेवेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.या पार्श्वभूमीवर एमएमओपीएलने जप्तीची नोटीस मागे घेण्याची लेखी मागणी पालिकेकडे केली आहे. ‘मेट्रो १’ला मेट्रो कायदा लागू होतो. याअनुषंगाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ‘मेट्रो १’चा समावेश होता. त्यामुळे या प्रकल्पाला मालमत्ता कर लागू होत नाही. १७ एप्रिल २०१८ ला सरकारने यासंबंधीचे आदेशही दिले आहेत. तेव्हा पालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी करून नोटीस मागे घ्यावी अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती एमएमओपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
