लोकांचा विश्वास सार्थ ठरविणाऱ्या नामांकित कंपनीची कुठल्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय रस्ते लेखापरीक्षणाच्या कामासाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला.
मुंबईतील रस्त्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी ‘एसजीएस कन्सल्टन्सी’ या स्वीस कंपनीची नियुक्ती पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आली होती. मात्र निविदा मागविल्याशिवाय ही नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप करीत पालिकेच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार नियाज वणू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या कंपनीला पालिका प्रशासनाने या कामासाठी चार कोटी रुपयांहून अधिक पैसे मोजले होते. या रक्कमेत शहरातील १६ कंपन्यांशी करार करता आला असता, असा दावा वणू यांनी केला होता. तसेच २००६ सालच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा म्हणजेच निविदा प्रक्रियेशिवाय कंत्राट देऊ नये या निकालाचा आधार घेत वणू यांनी पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या पूर्णपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत निविदा प्रक्रियेशिवाय रस्त्यांच्या लेखा परीक्षणासाठी पालिका नामांकित कंपनीची नियुक्ती करू शकते, असा निर्वाळा दिला.
पालिका प्रशासनाला हा अधिकार असावा की नाही याबाबत उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी परस्पर निकाल दिले होते. त्यामुळे हे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी पूर्णपीठाकडे वर्ग झाले होते. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वणू यांच्या याचिकेवर निकाल देताना म्हटले होते की, रस्त्यांच्या लेखा परीक्षणासाठी करण्यात आलेल्या कंपनीची नियुक्ती ही प्रत्यक्ष काम वा सामग्रीच्या पुरवठय़ासंदर्भात करण्यात आलेली नाही. तर कामाचा दर्जा चांगला कसा राहील यावर लक्ष ठेवण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी मुंबईतील रस्त्यांच्या लेखा परीक्षणासाठी स्वीस कंपनीची नियुक्ती करताना निविदा मागविण्याची गरज नाही. परंतु या निर्णयाच्या परस्परविरोधी निर्णय २००६ मध्ये न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने दिल्याने ते निवाडय़ासाठी पूर्णपीठाकडे वर्ग झाले होते.