‘एखादे प्राध्यापक चांगले शिकवत नाही, अपघात झाल्यानंतर संस्थेने नुकसानभरपाई दिली नाही, प्राध्यापक पती-पत्नीमध्ये ‘तिसऱ्या’ व्यक्तीवरून उद्भवणारी भांडणे, मागास जातीतल्या प्राचार्याविरोधातील आकस..’ ही कारणे एरवी व्यक्तिगत भांडणासाठी असू शकतात. मात्र काही बुद्धिजिवी, उच्चशिक्षित महिला आपली ही भांडणे सोडविण्यासाठी ‘कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधातील कायद्या’चा वापर करीत असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या ‘महिला तक्रार निवारण समिती’ला गेल्या १० वर्षांतील तक्रारींचा अभ्यास करताना हे ‘अवास्तव’ वास्तव दिसून आले आहे.महिला प्राध्यापक, विद्यार्थिनी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी २००६मध्ये ‘महिला विकास कक्ष’ नावाने विद्यापीठाची ही समिती अस्तित्वात आली. आतापर्यंत या समितीकडे ६०च्या वर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पण, यात महिलांना गंभीर प्रकारच्या लैंगिक छळवणुकीबरोबरच प्रशासकीय अथवा कौटुंबिक हिंसाचारात मोडणाऱ्या तक्रारींची संख्या मोठी आहे.लैंगिक छळवणुकीच्या शिकार बनलेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या कक्षाची स्थापना करण्यात आली. मात्र काही महिला प्राध्यापक या ‘शस्त्रा’चा वापर बेजबाबदारपणे करत असल्याचे दिसून येत आहे. ङघरगुती भांडणेही विद्यापीठाच्या चव्हाटय़ावरकक्षाकडे नोव्हेंबर २०१२ मध्ये विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाविरोधात आलेली तक्रार तर त्यांच्या पत्नीनेच केली होती. या प्राध्यापक पतीदेवांचे म्हणे दुसऱ्या स्त्रीशी संबंध होते. त्याच्यावर सूड उगवावा म्हणून त्यांच्या प्राध्यापक पत्नीने लैंगिक छळवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. ‘अशा प्रकरणांमध्ये मग आम्ही दोघांचेही समुपदेशन करतो. या तक्रारी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकारामध्ये मोडणाऱ्या आहेत. त्यामुळे तुम्ही या कायद्याचा आधार घेऊन आपापसातील वाद सोडवा, असा सल्ला कक्षाला द्यावा लागतो,’ असे कक्षाच्या अध्यक्ष क्रांती जेजुरकर या प्रकारच्या तक्रारींना तोंड देण्यासाठीची कार्यपद्धती स्पष्ट करताना सांगतात.छळवणूक की सुडाचे राजकारण?* पाल्र्यातील एका महाविद्यालयाच्या महिला प्राचार्यानी आपल्या कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या विरोधात कक्षाकडे लैंगिक छळवणुकीची तक्रार दाखल केली. या कर्मचाऱ्याने बढतीत डावलल्याने प्राचार्याच्या विरोधात वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्याचे चौकशीत आढळून आले. *कक्षाकडे २००६मध्ये दाखल झालेल्या पहिल्या दोन्ही तक्रारी प्राध्यापक चांगले शिकवित नाहीत या कारणास्तव विद्यार्थिनींनी दाखल केल्या होत्या. *अमूक प्राचार्य मागास जातीचे म्हणून त्यांचे ऐकायचे नाही. आणि मग त्यांनी कारवाई केली की कक्षाकडे धाव घ्यायची, असेही प्रकार प्राध्यापिका करतात.प्रशासकीय व लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींमधील सीमारेषा फारच पुसट आहे. ती ओळखणे आणि खऱ्या तक्रारींची तड लावण्याचे काम जिकिरीचे असते. पण, सखोल चौकशीनंतर हा फरक स्पष्ट होतो.- क्रांती जेजुरकर
