मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आज सुनावणी वरळी कोळीवाडा हा झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील कलम ‘तीन क’नुसार विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना आता पुन्हा जोर आला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाच्या अनुषंगाने झोपु प्राधिकरणाने पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असून वरळी कोळीवाडय़ाशी संबंधित प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच जागामालकांना या सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. कोळीवाडे हे गावठाण म्हणून पालिकेने याआधीच घोषित केले आहेत. गावठाणांसाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याचेही प्रस्तावीत आहे, परंतु याबाबत काहीही ठोस होऊ शकलेले नाही. अशा वेळी वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. स्थानिकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव प्राधिकरणाने मागे घेतला; परंतु वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार र्सवकष विकास सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी शासनाला पाठविला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाने पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आल्यानंतर आठ आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे या वेळी पोलीस बंदोबस्त मागविण्यात आला आहे. वरळी कोळीवाडय़ातील साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या प्राधिकरणाच्या प्रयत्नामुळे कोळी समाज धास्तावला होता. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दिले होते. ठरावीक परिसर झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रयत्न त्यामुळे फसला होता. मात्र कोळीवाडय़ात काही प्रमाणात झोपडपट्टी असून त्यांच्या विकासाला झोपु कायद्यानुसार परवानगी देण्यास हरकत नाही, असा प्राधिकरणाचा प्रयत्न होता; परंतु तसे झाल्यास संपूर्ण कोळीवाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत विकसित करण्याची मागणी पुढे येऊ शकते आणि त्यामुळे केवळ २६९ चौरस फुटांच्या घरावर समाधान मानावे लागले, या भीतीपोटी रहिवाशांनी या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. मुळात वरळी कोळीवाडय़ाचा बराचचा भाग हा पालिकेच्या अखत्यारीत येतो. अशा वेळी समूह पुनर्विकासांतर्गत वा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार परवानगी दिल्यास कोळीवाडय़ातील मूळ रहिवाशांनाही मोठी घरे मिळतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच या रहिवाशांनी झोपडपट्टी घोषित करण्यात विरोध केला आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्या सुनावणीकडे या रहिवाशांचे लक्ष आहे. वरळी कोळीवाडय़ातील वारसलेन हा परिसर झोपडपट्टी घोषित करण्याबाबत विविध हरकती सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत आठ आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित सर्वाना सुनावणीची संधी देण्यात आली आहे - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
