रामराजे नाईक-निंबाळकर यांचे आवाहन; ‘अंनिस’च्यावतीने मुंबईत परिषद निवडणुकीच्या वेळी मतदारसंघातील जातीची टक्केवारी बघितली जाते, भारतीय माणूस परग्रहावर गेला तरी जात आणि अंधश्रद्धा बरोबरच घेऊन जाईल, असे जात वास्तवावर परखड मत व्यक्त करतानाच, समाजातील जातिव्यवस्था व अंधश्रद्धा संपविण्यासाठी आता तरुण पिढीनेच पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने शनिवारी सामाजिक पहिष्कार विरोधी कायद्याचे स्वागत आणि अंमलबजावणी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी निंबाळकर होते. परिषदेचे उद्घाटन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले. जातपंचायतींच्या माध्यमातून त्यात्या जातीतील कुटुंबांचे, स्त्रियांचे अतिशय क्रूर पद्धतीने शोषण केले जाते. त्या विरोधात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा करण्यात आला. कायद्याच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यात समाजमानाचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे, असे निंबाळकर म्हणाले. समाजातील अनिष्ट रूढी-परंपरा, अंश्रद्धेचा धर्माशी संबंध आहे. तरुण मुले-मुली एकमेकाच्या प्रेमात पडतात, परंतु त्यांनी आपापल्या जातीतच लग्न करावे, अशी बंधने घातली जातात. सुधारलेल्या जातीतही तेच आणि मागासलेल्या जातीतही तेच घडते आहे. ही बंधने तोडून समाजातील जातिव्यवस्था, अंधश्रद्धा अशा जुनाट प्रथा-परंपरा संपविण्यासाठी आता तरुण पिढीनेच पुढे यायला हवे, असे आवाहन त्यांनी केले. रुढी परंपरा, अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून समाजाला मुक्त करण्यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरणार आहे, कायद्याबरोबरच समाजात वैज्ञानिक जाणीव जागृती घडवून आणण्याची गरज आहे, असे सामाजिक न्यायमंत्री बडोले यांनी सांगितले. जातपंचायत ही एक शोषण व्यवस्था असून ती समता व बंधुता या संविधानिक मूल्याला हारताळ फासणारी आहे, त्यामुळे जातपंचायतीचा शेवट जातीअंतात झाला पाहिजे, असे मत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केले. आमदार नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, जातीनुसार स्त्रियांच्या शोषणाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. समाजातील अनिष्ट प्रथा, रूढी-परंपरांविरुद्ध बंड करण्याची इतिहासाने आपल्यावर जबाबदारी टाकली आहे. ती पार पाडली नाही, तर सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला राहणार नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका मांडली. जातीअंतर्गत शोषण करणारी जातपंचायत ही एक व्यवस्था आहे. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याने त्याविरोधात टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १ मेपासून राज्यभर प्रबोधन अभियान सुरू करण्यात येणार असून पुढील वर्षी १ मे २०१९ रोजी नागपूरमध्ये त्याचा समारोप करण्यात येईल. परिषदेचे प्रतीकात्मक उद्घाटन या परिषदेला राज्यभरातून मोठय़ा संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. जातपंचायतीचा जाच सहन कराव्या लागलेल्या काही व्यक्तींना साखळदंडाने जखडून व्यासपीठावर आणण्यात आले. व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते त्यांची साखळदंडातून मुक्तता करून परिषदेचे वेगळ्या पद्धतीने प्रतीकात्मक उद्घाटन करण्यात आले, त्या वेळी विवेकाचा आवाज बुलंद करा, अशा घोषणा देण्यात आल्या.
