आयकर विभागालाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश; सीबीआय चौकशीवर स्थगिती देण्यास नकार नागपूर : तेलंगणा पोलिसांनी एका सुपारी व्यापाऱ्याची १० कोटींची रोख पकडल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आता आयकर विभाग करीत असून संबंधित व्यापाऱ्यांच्या शहरातील विविध बँकांमधील एकूण ३०० लॉकरना सील ठोकण्यात आले आहे. यातील सरासरी २०० कोटी रुपये जप्त करण्यात आले, अशी माहिती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने आयकर विभागाला प्रतिवादी करून नोटीस बजावली असून सुपारी तस्करी प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या आदेशावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. विदेशातून आयात होणाऱ्या सुपारीच्या संदर्भात मेहबूब चिमथानवाला यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून सुपारीची तस्करी रोखण्याची विनंती केली. या प्रकरणात डीआरआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आतापर्यंत ४ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आरोपींनाही अटक करण्यात आली, अशी माहिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने डीआरआय व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केलेल्या कारवाईतील सुपारीचे नमुने तपासण्याचे आदेश अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाला (एफएसएसएआयला) दिले होते. त्यानंतर एफएसएसएआयने मुंबई, नागपूर, भंडारा व गोंदिया येथील वेगवेगळ्या सुपारीचे ३० नमुने घेतले व ते खाण्यास अयोग्य असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. आज बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी डीआरआयने चार प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे या चार प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे न सोपवता डीआरआयला करू देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने त्यावर कोणताही आदेश दिला नाही. यावेळी आयकर विभागाने सुपारी व्यापाऱ्यांचे ३०० वर लॉकर जप्त केल्याचे व त्यात शेकडो कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर न्यायालयाने आयकर विभागाला प्रतिवादी केले व सीबीआयला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. आनंद परचुरे, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. सौरभ चौधरी, डीआरआयतर्फे अ‍ॅड. शरद भट्टड आणि अन्न सुरक्षा विभागातर्फे अ‍ॅड. रोहन मालविया यांनी बाजू मांडली.
