28 May 2020

News Flash

अद्यापही ३,८८६ शाळा व वर्ग तुकडय़ा अनुदानाविना

यासंदर्भात आमदार नागो गाणार म्हणाले, शासनानेच कायम विना अनुदानितमधील कायम शब्द हटवला.

कायम विना अनुदानित तत्त्वावरील शाळांना शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर शिक्षण वर्तुळातून शासनावर टीका करून आंदोलनांच्या माध्यमातून दबाव आणला गेला.

राज्यभर शिक्षक संघटनांची आंदोलने सुरू
राज्यातील ३,८८६ शाळा आणि वर्ग तुकडय़ा अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात आल्या, त्यासाठी शासनाने आर्थिक तरतुदीचे आदेशही दिले असताना अनुदान देण्यास टाळटाळ करणाऱ्या शासनाच्या विरोधात शिक्षण वर्तुळात नाराजी असून शासनानेच अनुदानास पात्र ठरवलेल्या शाळा व तुकडय़ांना अनुदान द्यावे यासाठी राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या वर्षभरात यासंदर्भात तब्बल १२३ आंदोलने राज्यातील वेगवेगळ्या भागात करण्यात आली.
कायम विना अनुदानित तत्त्वावरील शाळांना शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर शिक्षण वर्तुळातून शासनावर टीका करून आंदोलनांच्या माध्यमातून दबाव आणला गेला. त्यामुळे २२ वर्षांपूर्वी शासनाने कायम विना अनुदानित शाळांमधील ‘कायम’ हा शब्द वगळण्याचे ठरवले. त्यानुसार शासनाने २००९मध्ये ‘कायम’ शब्द वगळला. असा कायम शब्द वगळण्यात आलेल्या तब्बल चार हजार शाळा राज्यभरात होत्या. त्यात प्रत्येकी दोन हजार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा होत्या. कायम शब्द हटला तरी त्यातील विना अनुदानित हा शब्द कायम होता. त्यानंतर अनुदानासाठी शाळा संचालक/ व्यवस्थापनांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी शासनाच्या आवश्यक अटींची पूर्तताही करण्यात आली. शासन स्तरावर या विनाअनुदानित शाळांचे मूल्यांकन झाल्यानंतर १९२९ शाळा अनुदानास पात्र ठरल्याची यादी शासनानेच घोषित केली.
विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर आणत असतानाच समांतरपणे अनुदानित शाळेतील कायम विना अनुदानित वर्ग तुकडय़ांनाही अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अशा १९५७ वर्ग तुकडय़ांना शासनानेच अनुदानास पात्र ठरवले. अनुदानास पात्र शाळा व वर्ग तुकडय़ांची घोषणा करून, तसे आदेशही काढण्यात आले. मात्र अनुदान अद्यापही शाळांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. त्यासाठी धरणे, उपोषणे, बेमूदत संपाचे हत्यार शिक्षक संघटनांनी उपसले मात्र, तरीही शासनाने ददात लागू दिली नाही. यासंदर्भात काहीच दिवसांपूर्वी चंद्रपुरात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. तर कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील मिरजमध्ये रेल रोको आंदोलनही पार पडले. मात्र, अद्यापही आर्थिक तरतूद न केल्याने शाळा व वर्ग तुकडय़ांना अनुदान मिळू शकले नाही.
यासंदर्भात आमदार नागो गाणार म्हणाले, शासनानेच कायम विना अनुदानितमधील कायम शब्द हटवला. अनुदानासाठी शाळांना पात्र ठरवले. आर्थिक तरतूद करणार असल्याचे शासनानेच सांगितले. आता शासनानेच अंमलबजावणी करायची आहे. मात्र, शासनाने अद्यापपर्यंत आर्थिक तरतूद केलेली नाही. यासंबंधाने आतापर्यंत राज्यभरात १२३ आंदोलने झाली आहेत. नुकतेच मिरजमधून रेल रोको आंदोलन करून आलो. मात्र, तरीही सरकार काहीही करायला तयार नाही. शिक्षण क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडून देण्याची आधीच्या सरकारचेच धोरण हेही सरकार राबवत असल्याची टीका करीत गाणार यांचा भाजप सरकारला घरचाच आहेर दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 5, 2015 2:23 am

Web Title: 3886 schools without grant
Next Stories
1 बनावट जात प्रमाणपत्रांवरून सरकार संभ्रमात
2 सरकारचे नक्षलविरोधी अभियान पांढरा हत्ती ठरतेय
3 विसर्जनानंतरच्या प्रदूषणावर नामी पर्याय शोधला!
Just Now!
X