८६ टक्के महाविद्यालयांकडून ‘आरटीआय’चे पालन नाही

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता

नागपूर : माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांना संकेतस्थळावर सर्व माहिती प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यातील ८६ टक्के महाविद्यालये ‘आरटीआय’ कायद्याचे पालन करत नसल्याचे, माहिती अधिकार तज्ज्ञ नवीन अग्रवाल यांनी केलेले संशोधनपर अभ्यासातून उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कलम ४(१)(ख)अन्वये, सार्वजनिक प्राधिकरणांना १७ मुद्यांची माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रकाशित करणे व ती संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी अर्ज न करताही प्राथमिक माहिती ही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे व कामात अधिक पारदर्शकता आणणे हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, याचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. महाविद्यालयांना शासनाकडून मोठी आर्थिक मदत केली जाते. म्हणूनच आरटीआय कलम २(ज)(घ)(दोन) नुसार

गैर-सरकारी अनुदानित महाविद्यालये देखील सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या वर्गवारीत येतात. त्यामुळे या सर्व महाविद्यालयांना कायद्यानुसार १७ मुद्यांची माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. परंतु, या नियमाचे पालन होत नसल्याने नागरिकांना अशी माहिती विचारण्यासाठी विनाकारण अर्ज करावा लागतो.

नवीन अग्रवाल यांनी  माहिती देताना सांगितले, महाराष्ट्र उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत ११६२ अनुदानित महाविद्यालये असून त्यापैकी नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, मुंबई, पुणे, जळगाव, नांदेड, पनवेल व सोलापूर या दहा विभागातील प्रत्येक विभागाचे ५ अशा ५० महाविद्यालयांचा समावेश या अभ्यासात मी केला.  या महाविद्यालयांपैकी फक्त १४ टक्के महाविद्यालयांनी स्वत:हून त्यांची माहिती प्रकट केली आहे. ‘आरटीआय’ तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून माहिती प्रकाशित न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या ८६ टक्के आहे. महाविद्यालयातील जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना आरटीआय प्रशिक्षण दिले नसून नियमांचे पालन न करण्याचे हेच कारण आहे, असेही अभ्यासातून कळले आहे. अभ्यासात समाविष्ट महाविद्यालयांपैकी १० टक्के महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार प्रशिक्षण प्राप्त झाले आहे.

सहा विभागांकडून दुर्लक्ष

माहिती प्रकाशित करणाऱ्यांची विभागनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास मुंबई ६० टक्के, पुणे ४० टक्के, नागपूर व पनवेल विभागातील २० टक्के महाविद्यालयांनी स्वत:हून माहिती प्रकाशित केली आहे. उर्वरित सहा विभागांपैकी एकाही महाविद्यालयाने नियमांचे पालन केले नाही.

आरटीआय कायद्यातील सूचनांचे महाविद्यालयांनी स्वत:हून पालन केल्यास माहिती प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना अर्ज करण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळे अर्जाची संख्या कमी होऊन पारदर्शकता येईल.

– नवीन अग्रवाल, माहिती अधिकार व्याख्याता, यशदा