* सिंचन घोटाळाप्रकरणी एसीबीचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र * सुनावणी १४ नोव्हेंबपर्यंत पुढे ढकलली नागपूर : सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील विविध निविदा छाननी प्रक्रियेतील प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तपास यंत्रणेपासून वाचवण्यासंदर्भात जलसंधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २८ नोव्हेंबर २०१८ ला एक शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांना चौकशीपासून संरक्षण मिळत असून ती तरतूद रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पण, त्यावरही सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. राज्यभरातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. त्यानंतर राज्य सरकारने २०१४ ला एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याचे जाहीर केले. अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तपासाची गती समाधानकारक नसल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अमरावती व नागपूर विभागाकरिता एसआयटी स्थापन करण्यात आली. एसआयटीद्वारा अनेक प्रकल्पांची चौकशी करण्यात येत असून अमरावती एसीबीचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अतुल जगताप यांनी दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या जनहित याचिकांमधील विषयांचा तपास सुरू आहे. जीगाव प्रकरणात सुमित बाजोरिया व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात खटला भरण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. परंतु अद्याप ती मिळाली नसून परवानगी मिळाल्यानंतर खटला भरण्यात येईल. निम्न पेढी प्रकल्पात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पातील निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे दिसून येते. पण, जलसंवर्धन विभागाने निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे प्रकरण पुन्हा परवानगीसाठी विभागाकडे सादर केले आहे. रायगड आणि वाघाडी प्रकल्पाचीही हीच स्थिती आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. तसेच विविध निविदा छाननी प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याने निविदा मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. पण, राज्याच्या जलसंधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २८ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयात निविदेसोबत खोटी कागदपत्रे जोडण्यासाठी अधिकारी नव्हे तर कंत्राटदार जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. संरक्षण प्रदान करणारी तरतूद रद्द करण्याची विनंती राज्य सरकारकडे करण्यात आली असून अद्याप त्यावर निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे. यावर सर्व पक्षांचा युक्तिवाद सुरू असून तो अपूर्ण असल्याने सुनावणी १४ नोव्हेंबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. जनमंचतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा आणि जगतापतर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.
