प्रत्येकाला करोनासह जगण्यासाठी तयार करायला हवे; डॉ. अशोक अरबट यांचे परखड मत नागपूर : करोनाचे संक्रमण टाळण्यासाठी सुरुवातीची टाळेबंदी योग्य होती. परंतु आता वारंवार टाळेबंदीचे चाबूक उगारून नागरिकांना घरात अडकवण्याचा प्रकार योग्य ठरणार नाही. यातून आर्थिक संकट तर उभे राहीलच शिवाय नागरिकांत नैराश्य येऊ शकते. सध्या प्रत्येकाला करोनासह जगण्यासाठी प्रशासनाने तयार करायला हवे. तोच सर्वोत्तम मार्ग आहे, असे स्पष्ट मत आंतरराष्ट्रीय सीओपीडी जनरलच्या संपादकीय मंडळाचे सदस्य आणि अमेरिकन चेस्ट सोसायटीचे फेलो डॉ. अशोक अरबट यांनी व्यक्त केले. देशात ३० जानेवारीला केरळमध्ये पहिला करोना बाधित आढळला. त्यानंतर करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याचे बघत केंद्र सरकारने २५ मार्च पासून सर्वत्र कडक टाळेबंदी लावली. त्याचा पहिला टप्पा ३१ मे २०२० पर्यंत होता. या काळात जिल्हा स्तरावर रुग्णालये, विशेष खाटा, जीवनरक्षण प्रणालीसह पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या. टाळेबंदीत घरा- घरात पोहचून प्रशासनाने संशयित शोधून त्यांच्यावर उपचार करायला हवा होता. प्रशासनाकडून तसा प्रयत्नही झाला. परंतु सरकारी आरोग्य यंत्रणेला त्यांच्या क्षमतेनुसार यात यश आले नाही. प्रत्यक्षात देशात ८५ टक्के व्यक्ती खासगी आरोग्य यंत्रणेवर तर १५ टक्के लोक शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर अवलंबून आहेत. करोनात सर्व भार शासकीय यंत्रणेवर आला. त्यामुळे वेळीच बाधितांना शोधले, उपचार, त्याच्या संपर्कातील व्यक्तीचे विलगीकरण यात बऱ्याच मर्यादा आल्या. त्यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. दरम्यान, टाळेबंदी लावताना स्थलांतरित मजुरांचा फारसा विचार झाला नाही. त्यामुळे काही दिवस हे मजूर एकाठिकाणी शांत बसले. परंतु जगणेच कठीण झाल्याने ते हजारो किमी पायपीट करत त्यांच्या गावाकडे निघाले. या स्थलांतरितांमुळे आणखी संक्रमण वाढले. चीनमध्येही ७६ दिवस कडक टाळेबंदी लावली गेली. त्यानंतर तेथील व्यवहार सुरू झाले. देशातही हळूहळू टाळेबंदी शिथिल करणे सुरू असले तरी अनेकांच्या व्यवसायांवर मर्यादा आली आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. आता पुन्हा टाळेबंदी झाली तर अनेकांना नैराश्य येऊन अनुचित प्रकारही घडण्याची भीती आहे, याकडेही डॉ. अशोक अरबट यांनी लक्ष वेधले. वृद्ध, जोखमीतील व्यक्तींवर विशेष लक्ष हवे करोनाचा सर्वाधिक धोका वृद्ध, मूत्रपिंड, हृदयासह इतर गंभीर आजाराच्या रुग्णांना आहे. या सगळ्यांवर विशेष लक्ष देत त्यांना संक्रमणापासून वाचवण्याची योजना शासनाने आखायला हवी. इतरांना मुखपट्टी, समाज अंतराचे नियम सक्तीने पाळत व्यवहाराची परवानगी देण्याची गरज आहे. निरोगी व्यक्तींना काही प्रमाणात संक्रमण झाले तरी ते वेळीच विलगीकरणात जाऊन बरे होऊ शकतात. गंभीर रुग्णांसाठी रुग्णालयांत दर्जेदार उपचाराची यंत्रणा उभारायला हवी. यातून नागरिकांमध्येही विषाणूविरोधात लढण्याची प्रतिकारशक्ती विकसित होणे शक्य असल्याचे डॉ. अरबट म्हणाले. आरोग्य यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची निर्णय प्रक्रियेत भूमिका हवी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना संसर्गजन्य आजारावर नियंत्रणाबाबत बरीच माहिती असते. त्यामुळे करोना नियंत्रणाशी संबंधित कोणतेही निर्णय घेताना एकदा त्यांची भूमिका जाणून घेणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होतांना दिसत नाही. संबंधित जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडूनच निर्णय घेतले जात आहेत. काही प्रकरणात लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करत निर्णय घेत आहेत. त्यातच शासनाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात खासगी डॉक्टरांचा समावेश करत टास्क फोर्स तयार केले. परंतु निर्णय घेताना त्यांच्याही अनुभवाचा फायदा करून घेतला जात नाही, असेही डॉ. अरबट यांनी सांगितले. आयसीएमआरने वारंवार नियम बदलले भारतीय वैद्यकीय अनुसंधान परिषदेकडून (आयसीएमआर) संक्रमण काळात सुमारे ४ हजार वेळा करोनाशी संबंधित निर्णय बदलवले गेले. गंभीर रुग्णांना शासकीय-खासगी यातील कोणत्या रुग्णालयांमध्ये प्राधान्य क्रमानुसार ठेवावे, अशा काही विषयांवर एकदाच ठोस निर्णय अपेक्षित असतात. परंतु त्यातही वारंवार बदल झाल्याने गोंधळ उडाला. नवीन आजार असल्याने काही बदल अपेक्षित असले तरी ठोस निर्णयात बदल योग्य नसल्याचे मत डॉ. अरबट यांनी व्यक्त केले.
