मतांच्या राजकारणात शिक्षण, नोकऱ्यांमधील टक्का खालावला; अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांची लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट राजकीय पक्षांनी आजवर मुस्लिमांचा केवळ मतांसाठी वापर केला. हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी एका पक्षाने मुस्लिमांना केवळ भीती दाखवली. या पक्षाच्या धोरणांपासून वाचवण्याची भाषा करून दुसऱ्या पक्षाने केवळ मुस्लिमांच्या मतांचे राजकारण केले. स्वातंत्र्यानंतर मुस्लीम समाजाचा शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि देशाच्या विधिमंडळातील प्रतिनिधित्वाचा टक्का दिवसेंदिवस खालावत गेला आहे. एका षडयंत्रांतर्गत मुस्लिमांवर अन्याय करण्यात आल्याची खंत उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केली. अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी मुस्लीम समाजातील शिक्षण, रोजगार, राजकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व आणि संस्कृती आदी विषयांवर सविस्तर भाष्य केले. स्वातंत्र्यापूर्वी भारतीय राजकारण व संसदेत मुस्लिमांचे ३० टक्के प्रतिनिधित्व होते. देशाच्या फाळणीनंतर मुस्लिमांमधील उच्चशिक्षित व जमीनदार वर्ग पाकिस्तानात निघून गेला, तर गरीब, शेतमजूर व मागास मुस्लीम भारतात राहिला. या समाजाची १४ टक्के लोकसंख्या आहे. पण, लोकसंख्येच्या प्रमाणात समाजाला प्रतिनिधित्व मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये मुस्लिमांचे खाणपान, विवाह पद्धती आदींवरच चर्चा झाली आहे .पण या समाजाच्या काही मूलभूत गरजाही आहेत. त्यावरही सरकारने लक्ष द्यायला हवे. मुस्लिमांकरिता केवळ उर्दू शाळा उघडून दिल्या गेल्या. त्यात मुस्लिमांशिवाय कुणीही शिकत नाही. रोजगार मिळवण्यासाठी उर्दू भाषेची गरज नाही. उर्दू भाषा ही कधीच मुस्लिमांची नव्हती. ती भाषा आता मुस्लिमांवर थोपवण्यात येत आहे. उर्दू शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांमध्ये स्पर्धाच उरली नाही. आता ते इतर शाळांतील मुलांपासून पूर्णपणे वेगळे झाले असून एकांतात पडले आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी उर्दू शिक्षणापेक्षा इतरांप्रमाणे सामान्य शिक्षणाची गरज आहे. पण, प्लास्टिक वेचणारे, भीक मागणारे, मांस कापणाऱ्यांची आपल्या मुलांना दुसरीकडे शिकवण्याची कुवत नाही. मुस्लीम मुलांना शिष्यवृत्ती व उच्च शिक्षणात आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशन निर्माण करण्यात आले. पण, या महामंडळाकडे अतिशय तोकडा निधी असून त्यातून साधे शिक्षण शुल्कही भरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या समाजाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही अ‍ॅड. मिर्झा म्हणाले. शिक्षणात हा समाज दिवसेंदिवस पिछाडीवर आल्याने रोजगाराच्या स्पध्रेत तो कुठेच दिसत नाही. उर्दूमध्ये शिक्षण होत असल्याने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये उपयोगात येणारी मराठी, इंग्रजी भाषेपासून तो अनभिज्ञ असतो. चपराशापासून ते उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोकर भरतीमध्ये उर्दू ही पर्यायी भाषा नसतेच. त्यामुळे सरकारी नोकरीतही हा वर्ग दिसत नाही. पर्यायी पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुस्लीम तरुणांना ऑटो दुरुस्ती, पंक्चर दुरुस्ती, मांस कापणे आदीसारखी कामे करावी लागतात. एका अहवालानुसार देशात भीक मागणाऱ्यांमध्ये २५ टक्के मुस्लीम, कचरा वेचणाऱ्यांपैकी ६० ते ७० टक्के मुस्लीम आणि पंक्चर बनवणाऱ्यांमध्ये ९० टक्के मुस्लीम समुदायातील लोक असल्याचे निदर्शनास आले होते. राज्याचा विचार केल्यास आज एकही मंत्री, जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधीक्षक मुस्लीम नाही. देशात १४ टक्केलोकसंख्या असलेल्या समाजाचे संसद व विधिमंडळात केवळ १ टक्का प्रतिनिधित्व आहे. ही मुस्लिमांची शोकांतिका आहे. एका राजकीय पक्षाने समाजाला भीती दाखवून व दुसऱ्या पक्षाने सहानुभूती दाखवून केवळ मतांचे राजकारण केले आहे. एका पक्षावर मुस्लिमांचे लांगुलचालन केल्याचा आरोप होतो. जर असे असते, तर हा समाज आज विकसित असता. एका षडयंत्रामार्फत मुस्लिमांची अधोगती करण्यात आली, असेही परखड मत अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले. आरक्षणाची नितांत गरज मुस्लिमांचा विकास करून त्यांना मुख्य प्रवाहात जोडायचे असल्यास बहुसंख्य समाजाला उदार मनाने निर्णय घ्यावे लागतील. सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग, मेहमुद्दीन रेहमान समिती आदींच्या शिफारशींनुसार शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे. मागील सरकारने शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण दिले, पण कायदा केला नाही. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, हा युक्तिवाद सपशेल खोटा असून मुस्लिमांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. मुस्लीम पक्के देशभक्त १९४७ मध्ये देशाची फाळणी होत असताना मुस्लिमांसमोर धर्मनिरपेक्ष व मुस्लीम राष्ट्र निवडण्याचे पर्याय होते. हे पर्याय इतर कोणत्याच धर्माच्या व्यक्तींजवळ उपलब्ध नव्हते. पण भारतीय मुस्लिमांनी धार्मिक राष्ट्र नाकारून धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची निवड केली. याातून मुस्लिमांची देशभक्ती सिद्ध होते. त्यांना मुस्लीम राष्ट्राशी प्रेम असते, तर तेव्हाच निघून गेले असते. पण, भारतीय मुस्लिमांनी मुस्लीम राष्ट्राचा पर्याय १९४७ लाच नाकारला. त्यामुळे आज मुस्लिमांच्या देशभक्तीवर शंका घेण्याची गरज नाही. भारतातील मुस्लीम हा सच्चा देशभक्त आहे. वक्फच्या जमिनींवर अतिक्रमण मुस्लीम समाजाकडे दानात मिळालेली प्रचंड संपत्ती आहे. याचा वापर समाज कल्याणासाठी व्हावा म्हणून १९९५ मध्ये वक्फ कायदा करण्यात आला. त्यांतर्गत सर्व राज्यात वक्फ मंडळ स्थापन करण्यात आले. वक्फ मंडळाकडे असलेल्या संपत्तीचे नियंत्रण, नियोजन करून समाजाच्या उत्थानावर खर्च होणे अपेक्षित होते. पण, मंडळाच्या जमिनींवर अंबानीसारख्या लोकांनी अतिक्रमण करून ठेवले आहे. दुसरीकडे मंडळाचा कार्यभार हाकण्यासाठी कायद्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) पद असून त्याकरिता उपजिल्हाधिकारी पदाचा अधिकारीच पात्र ठरतो. पण, समाजातील शिक्षणाच्या अभावामुळे असे अधिकारीच मिळत नसल्याने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात नियमित सीईओ नाहीत. मंडळातील संचालक मंडळाच्याही वेळोवेळी निवडणुका घेण्यात येत नाही. दाद कुणाकडे मागणार? गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात जवळपास १०० मुस्लीम मॉब लिंचिंगमध्ये मारले गेले. मुस्लिमांना भाडय़ाची घरे मिळत नाहीत. बँका कर्ज देत नाहीत. मुस्लीम वस्तीला ‘रेड झोन’ ठरवण्यात येते. अनेकांना संशयाच्या आधारावर तुरुंगात डांबले जाते. यावर कोणीच बोलत नाही. सरकारने अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना केली. पण, आयोगाला संवैधानिक मान्यता नाही. त्यामुळे दात व ओठ नसलेली यंत्रणा ठरली आहे. मुस्लिमांना दाद मागण्याची सुविधाच उपलब्ध नाही. अनुसूचित जाती, जमाती आयोग, ओबीसी आयोगाप्रमाणे अल्पसंख्यांक आयोगालाही संवैधानिक मान्यता प्रदान करण्याची गरज आहे.
