विरोधी पक्षात असताना केवळ लोकानुनय साधण्यासाठी वाटेल त्या मागण्या करणे आणि सत्ता मिळाली की त्याच मागण्यांपासून दूर पळणे हा भारतीय राजकारणातला स्थायीभाव आहे. कोणताही राजकीय पक्ष वा त्यात सक्रिय असणारा राजकीय नेता याला अपवाद नाही. हे दूर फिरणे कधी ९० तर कधी १८० अंशाच्या कोनातून होत असते. या सर्व गोष्टींना उजाळा देण्याचे कारण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे ताजे विधान आहे. सक्षम झाल्याशिवाय वेगळा विदर्भ नाही, अशी भूमिका त्यांनी परवा एका कार्यक्रमात मांडली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजपकडून जाणीवपूर्वक विस्मृतीत ढकलला गेलेला हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. सत्तेत येईपर्यंत या पक्षाचा स्वतंत्र विदर्भाचा गजर एवढा मोठा होता की त्यामुळे अनेकांचे कान फाटायची वेळ आली होती. या मागणीसाठी भाजपने तेव्हा जीवाचे रान उठवले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विदर्भात निघालेल्या यात्रा आठवून बघा! काय जल्लोष होता तो! आता नाही तर कधीच नाही, आधी घोषणा करा, मगच पुढचे बोला असे हे नेते तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला उच्चरवात विचारत होते. या मागणीचा जोर बघून काँग्रेसचे नेते तेव्हा चांगलेच अडचणीत आले होते. याच यात्रेत गडकरीही सामील व्हायचे व भाषण ठोकून निघून जायचे. हाती सत्ता द्या, विदर्भ राज्य देऊ, अशी ठोस घोषणा या यात्रेमधून अनेकदा दिली गेली. वैदर्भीय जनतेला विदर्भ हवा की नको, हा नंतरचा प्रश्न झाला पण ही घोषणा मात्र लोकांनी चांगलीच लक्षात ठेवली. निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवण्यासाठी या मुद्याचा भाजपला किती फायदा झाला, हा प्रश्न पुन्हा बाजूला ठेवला तरी हा मुद्दा उगाळून विदर्भासाठी अनुकूल असलेला पक्ष अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपला यश आले, हेही खरे आहे. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या तीन वर्षांपासून भाजपने या मुद्यावर चालवलेली चालढकल व आता गडकरींचे विधान याचा परामर्श घेणे भाग पडते. राज्याचे प्रमुख म्हणून सूत्रे स्वीकारताच फडणवीसांनी संधी मिळताच हा मुद्दा उपस्थित करणे सुरू केले. नंतर राजकीय अडचणी वाढू लागताच त्यांनी या मुद्यावरून पक्षाध्यक्ष अमित शहांकडे बोट दाखवणे सुरू केले. आता तर ते यावर बोलतच नाहीत. गडकरी या मुद्यावर जाहीरपणे फार कमी बोलले. हा मुद्दा निघाला की हजार कोटीच्या विकासाच्या गप्पा सुरू करण्याचा नवा पायंडा त्यांनी पाडला. यावेळी प्रथमच त्यांनी स्पष्ट शब्दात वेगळी भूमिका मांडली. भलेही ही भूमिका मूळ मागणीपासून पळ काढणारी असली तरी ते बरेचसे स्पष्ट बोलले. स्वतंत्र होण्यासाठी विदर्भ सक्षम नाही हा त्यांच्या बोलण्याचा पहिला मथितार्थ! आता ही सक्षमता कशी ठरवायची? आर्थिक आघाडीवरची सक्षमता की राजकीय अथवा सामाजिक आघाडीवरची सक्षमता. गडकरींना नेमकी कोणती सक्षमता अपेक्षित आहे? भरपूर विकासकामे झाली की प्रदेश सक्षम होतो, असा अर्थ गडकरींच्या विधानातून काढता येतो. ती कामे आधी करू व मगच स्वतंत्रतेच्या गप्पा मारू, असे गडकरींचे म्हणणे पडले. विकासकामे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. ती पूर्ण झाल्याचे समाधान कधीच मिळत नसते. कारण ही कामे जसजशी पूर्ण होत जातात, तसतशी नवी कामे समोर येतात व लोकांच्या अपेक्षा वाढायला लागतात. त्यामुळे किती कामे केली म्हणजे विदर्भ सक्षम होईल हे गडकरींकडून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. राज्याच्या तिजोरीतून विदर्भातील विकासकामे करून मग स्वतंत्र राज्याची मागणी करायची, असे जर या नेत्यांच्या मनात असेल तर विदर्भाच्या आर्थिक स्वावलंबनाबाबत यांनी काही निश्चित विचार केला आहे का, याचाही उलगडा होणे गरजेचे आहे. सक्षमतेच्या गप्पा करणाऱ्या या नेत्यांचा विदर्भ विकासाविषयीचा दृष्टिकोन केवळ पायाभूत सुविधांभोवती सीमित आहे. विदर्भाचे महसुली उत्पन्न वाढेल असे प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांच्या काळात किती आले, असा प्रश्न विचारला की उत्तरादाखल केवळ घोषणांचे कागदच हाती लागतात. एखाद्या भागातून किती महसूल मिळतो, यावर त्याची सक्षमता ठरते, पायाभूत सुविधा किती आहेत यावरून नाही, हे या नेत्यांच्या लक्षात कोण आणून देणार? या नेत्यांनी महसूल देणारे जे प्रकल्प आतापर्यंत घोषित केले आहेत ते येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची सूतराम शक्यता नाही. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मग स्वतंत्र राज्याचे बघू, असे तर गडकरींना सुचवायचे नाही ना! गडकरींच्या या विधानातून आणखी दोन अर्थ निघतात. त्यांनी निवडणुका आल्या की हा मुद्दा उपस्थित होतो, असे म्हणत या मागणीचा संबंध राजकारणाशी जोडला. याचाच अर्थ भाजपने मनापासून ही मागणी कधीच केली नव्हती, केवळ राजकीय फायद्यासाठी या मागणीचा उपयोग केला. असे असेल तर तेव्हा कंठ फुटेस्तोवर ओरडणाऱ्या या नेत्यांचे वागणे नाटकीय व राजकीय वळणावर जाणारे होते, असे आता समजायचे काय? दुसरा अर्थ पुन्हा सक्षमतेशी निगडित आहे. तेव्हा विदर्भाची मागणी करणाऱ्या या नेत्यांना सक्षमतेचा साक्षात्कार का झाला नाही? तेव्हा विदर्भ स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम होता व आता पक्षाला सत्ता मिळाल्याबरोबर तो अक्षम झाल्याचा शोध या नेत्यांना लागला, हे कसे? मागणीला बगल देण्यासाठी सक्षम शब्दाचा आधार घेणे राजकीयदृष्टय़ा योग्यही ठरवता येईल, मग आधीच्या तुमच्या भूमिकेचे काय? तेव्हा तर याच गडकरींनी विदर्भवाद्यांसमोर प्रतिज्ञापत्र भरून दिले होते. शपथेवर खोटे बोलणे चांगले नाही, याची साधी जाणीवही या नेत्यांना होत नसेल काय? कोणत्याही नव्या राज्याची निर्मिती ही राजकीय यशापयशाचा विचार करूनच केली जाते. त्यामुळे तशी वेळ आली की आर्थिक सक्षमता हा मुद्दाच गौण होऊन जातो, हा इतिहास आहे. हे ठाऊक असूनही भाजप केवळ हा मुद्दा हातून निसटू नये म्हणून शाब्दिक कसरती करत असेल तर हा पक्ष सुद्धा काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या रांगेत जाऊन बसण्यासाठी ‘सक्षम’ झाला आहे, असाच अर्थ त्यातून निघतो. यापेक्षा तर शिवसेना परवडली. निदान त्यांची विरोधाची भूमिका तरी ठाम आहे व त्यावरून ते तसूभरही ढळलेले नाहीत. भाजपचे हे घोषणेपासून माघारी फिरणे ‘घूमजावी’ राजकारण जाणून असलेल्या जनतेसाठी नवे नाही. याला कसा प्रतिसाद द्यायचा, तेही जनतेच्याच हातात आहे. ती वेळ दोन वर्षांनंतर येणार आहे एवढेच! देवेंद्र गावंडे - devendra.gawande@expressindia.com
