एकच शिक्षण मंडळ, गणवेश अन् अभ्यासक्रम हवा

 

शिक्षण संस्था चालकांची सूचना

शाळांमधून होणारा शालेय साहित्यांचा बाजार थांबवायचा असेल तर देश पातळीवर एकच शिक्षण मंडळ, एक गणवेश आणि एकच अभ्यासक्रम असला पाहिजे, अशी सूचना शिक्षण संस्था चालकांनी केली.

खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये शालेय साहित्य, गणवेश खरेदी, विविध प्रकारच्या शुल्क आकारणीतून होणाऱ्या पालकांच्या लुटीकडे ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून लक्ष वेधले.

पालकांनीही त्यांची मते नोंदविताना या सर्व प्रकारासाठी शाळा संचालक दोषी असल्याचा सूर आळवला. यासंदर्भात संचालकांची मते जाणून घेतली असता संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या.

काही संस्था चालकांनी शाळेतून शालेय साहित्य विक्रीकडे पालकांच्या सुविधेच्या नजरेने बघावे, अशी सूचना केली तर काहींनी विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदी चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त केले.

विक्रेत्यांकडून कमिशन घ्यायचे की तेवढीच सूट विद्यार्थ्यांना द्यायची हे संबंधित संचालकांना ठरवायचे असते, अशी भूमिका मांडली.

शिक्षण संस्थाचालकांची दृष्टी महत्त्वाची

मुलांचे गणवेश किंवा शैक्षणिक साहित्य विक्रीसाठी काही दुकानदार शाळांशी संपर्क करतात. गणवेश एकसारखा असावा म्हणून संस्थाचालक विक्रेत्यांशी बोलणी करतात. याकरिता काही दुकानदार शिक्षण संस्थाचालकास १० ते १५ टक्के कमिशन देतात. मात्र, शिक्षण संस्थाचालकांनी कमिशन घ्यायचे किंवा नाही, हे त्यांनी ठरवायचे असते. काही संस्थाचालक दुकानदाराने विद्यार्थ्यांनाच तेवढी सूट द्यावी असे सांगतात, तर काही कमिशन न घेता शाळेत संगणक, प्रोजेक्टर आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगतात. काही विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी दुकानदाराकडून प्रायोजकत्व मिळवतात. विद्यार्थ्यांचे गणवेश, शैक्षणिक साहित्यातून दीड ते २ लाख रुपये मिळू शकतात. शिक्षण संस्थाचालकांचा पैसा कमविण्याचा उद्देश मुळीच नसतो. अनेकदा मुलांचे वडील त्यांच्या कामात व्यस्त असतात. दुकानात जाऊन खरेदी करण्यास वेळ नसल्याने सर्व साहित्य शाळेत उपलब्ध करून दिले जाते. याकडे सुविधेच्या दृष्टीने बघावे, पण काहींना हा व्यवसाय वाटत असेल तर राज्य सरकारने देशभराकरिता एकच शिक्षण मंडळ, एक अभ्यासक्रम आणि एकच गणवेश ठरवून द्यावा म्हणजे हा प्रकार थांबेल.

– प्रियदर्शन सिरास, संचालक, टीप-टॉप कॉन्व्हेंट

 

बंधनकारक करता येऊ शकत नाही

एका विशिष्ट दुकानातूनच शालेय गणवेश आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करता येऊ शकत नाही, परंतु मुलांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळेत ही व्यवस्था केली जाऊ शकते. राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्नित शाळांमध्ये हा प्रकार कमी आहे, परंतु सीबीएसई माध्यमाच्या शाळांमध्ये हा प्रकार अधिक प्रमाणात चालतो. यासंदर्भात शासन योग्य ती कारवाई करेलच, यात दुमत नाही.

– देवेंद्र दस्तुरे, संचालक, साऊथ पॉईंट स्कूल. 

First Published on June 16, 2017 2:46 am