अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रा’साठी थेट मुंबईलाच हेलपाटे नागपूरसह विदर्भातील लहान मुलांची ‘अध्ययन अक्षमता’ (लर्निग डिसॅबिलीटी) दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, ती तपासण्याची व्यवस्था नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह विदर्भातील एकाही शासकीय रुग्णालयात नाही. अशा मुलांना अपंगत्व प्रमाणपत्राकरिता मुंबईचा रस्ता धरावा लागत आहे. मेडिकल, मेयोत अशा विशिष्ट आजारांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची पदे वाढवून अशा मुलांवरील उपचारांची सुविधा उपलब्ध करणे शक्य आहे, परंतु त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने ‘अपंगत्व’ या शब्दाला बदलून ‘दिव्यांग’ केले गेले आहे. त्याचबरोबर या संवर्गातील नागरिकांना अनेक सोयी, सुविधा, उपचार उपलब्ध करून दिल्याचा दावाही शासनाकडून केला जातो, परंतु नागपूरसह विदर्भात अद्याप ‘अध्ययन अक्षमता’ (लर्निग डिसॅबिलीटी) असलेल्या रुग्णांच्या आजाराचे नेमके निदान करण्याकरिता आवश्यक तपासण्यांची सुविधा एकाही शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने या संवर्गातील मुलांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र हवे असल्यास मुंबईच्या नायर वा सायन रुग्णालयात त्यांची केस पाठवली जाते. चेन्नईच्या एका संस्थेने एका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या अभ्यासात १२ टक्के मुलांना ‘अध्ययन अक्षमता’ असल्याचे पुढे आले होते. या अभ्यासात या मुलांना योग्य बोलता न येणे, डोळ्यांची विचित्र हालचाल, बौद्धय़ांककमी असणे, गणित सोडवतांना त्रास होणे, लिहायला त्रास होणे, केलेली सूचना मुलांना न कळणे, यासह इतर बरेच त्रास होतात. ‘अध्ययन अक्षमते’अंतर्गत येणाऱ्या आजारांची ही लक्षणे देशातील इतर भागातील विद्यार्थ्यांमध्येही असण्याची शक्यता पूर्वीच वर्तविली गेली होती. या मुलांचा आजार शून्य ते ५ वर्षे या वयोगटात शोधल्यास त्यावर उपचारही करणे शक्य असल्याचे तेव्हा सांगण्यात आले होते. आजारांचे निदान न झाल्यास व मुलांचे वय जास्त वाढल्यास त्यांच्यावर उपचार करणे कठीण होते. त्याचबरोबर बऱ्याच रुग्णांवर उपचार शक्यही होत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. तेव्हा नागपूरसह विदर्भात या मुलांचा त्वरित शोध घेण्याकरिता ही सोय शासकीय रुग्णालयात आवश्यक होती, परंतु ती शासनाकडून अद्यापही करण्यात न आल्याने मुलांच्या आजाराने मनोबल खचलेल्या पालकांना अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राकरिता मुंबईला जावे लागते. एका अभ्यासात भारतातील एकूण लोकसंख्येत २ टक्के नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे अपंगत्व असल्याचे व त्यातील सुमारे ८ टक्के रुग्णांना या गटातील अपंगत्व असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही फटका केंद्र व राज्य शासनाच्या अपंगाच्या आरक्षणातून नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांना येथील मेडिकल व मेयोत तपासणीकरिता पाठविले जाते. संबंधित बोर्डाने त्यांचे अपंगत्व ४० टक्क्यांहून जास्त असल्याचे निश्चित केल्यावर त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, परंतु या संवर्गातील अपंगत्व तपासणीची सोय अद्यापही या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना मुंबईला पाठवले जात असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. मेडिकलमध्ये ‘अध्ययन अक्षमता’ असलेल्या मुलांच्या निदानासह उपचाराची सोय उपलब्ध करणे शक्य आहे. त्याकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. लवकरच त्याकरिता प्रयत्न केले जातील व त्यानंतर अशी मुले व व्यक्तींना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रही देणे शक्य होईल. डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), नागपूर ..तर मेडिकल, मेयोत प्रमाणपत्र मिळणे शक्य मुलांमधील ‘अध्ययन अक्षमता’ तपासण्यासाठी येथील मेडिकल व मेयो या दोन्ही संस्थेत १ क्लिनिकल मानसोपचारतज्ज्ञ, १ बालरोगतज्ज्ञ, १ मनोरोगतज्ज्ञासह एका विशेष शिक्षकांची (अध्ययन अक्षमतेची जाण असलेला) आवश्यकता आहे. पैकी बालरोगतज्ज्ञ व मनोरोगतज्ज्ञ उपलब्ध असून इतरांची नियुक्ती झाल्यास येथे आवश्यक प्रयोगशाळा व सुविधा उपलब्ध होऊन या रुग्णांमधील अपंगत्वाचे प्रमाण मोजणे शक्य होईल व त्यांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रही मिळू शकेल.
