अवनी वाघिणीला नरभक्षी ठरवून शिकार केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे वनविभागाने उल्लंघन केले असून तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खरगे आणि मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांच्यासह १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ही मागणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रम्हण्यम यांनी फेटाळली. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विद्यमान प्रधान सचिव विकास खरगे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघिणीला नरभक्षी ठरवून ठार मारण्याचे आदेश वनविभागाने दिले होते. त्या आदेशाला प्रथम उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे. ते शक्य न झाल्यास ठार मारण्यात यावे. तसेच या मोहिमेनंतर वनविभागातील अधिकारी व कर्मचारी किंवा शिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. पण, वनविभागाने सर्व मानक प्रणालीचे उल्लंघन करून अवनीला ठार केले. शवविच्छेदन अहवालात ती नरभक्षी नसल्याचे स्पष्ट झाले. तिचा एक शावक मध्यप्रदेशातील प्राणिसंग्रहालयात असून एक शावक डिसेंबर २०१९ पासून बेपत्ता आहे. शिवाय तिला बेशुद्ध न करताच ठार करण्यात आले. याकरिता शिकाऱ्यांना ३६ लाख रुपयांची प्रतिमा देऊन गौरवण्यात आले. तसेच अवनीला ठार करण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेवर सरकारने २०० कोटी रुपये खर्च केले. शिकाऱ्यांना भेट देण्यात आलेली मूर्ती गावकऱ्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते. पण, गावकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यानंतरही एवढी महागडी भेट देत असताना मुख्य वनसंरक्षकांनी हस्तक्षेप का केला नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला व अवनीला ठार मारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याने तत्कालीन सचिव व मुख्य वनसंरक्षकांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी केली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे डोगरा यांनी याचिका मागे घेतली. संगीता डोगरा यांनी स्वत: तर महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली.
