‘महापालिकेने कंत्राटदारांमार्फत शहरात सिमेंटचे रस्ते बांधायला सुरुवात केली. पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या बांधकामावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली. ही कामे अपूर्ण असतानाच रस्त्यांना तडे जायला लागले. हे बघून जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने सामाजिक अंकेक्षणाचा निर्णय घेतला. त्याला भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. ते बघून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी या रस्त्यांच्या बांधकामात काही गैरप्रकार झाले आहेत का, याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.’ अवतरणात असलेल्या या प्रत्येक वाक्यात एक कृती दडली आहे. या कृतीची चिकित्सा करायचा अधिकार प्रत्येक करदात्याला आहे. यातले प्रत्येक वाक्य पुन्हा पुन्हा वाचले की नेमके पाणी कुठे मुरते आहे हे सहज सर्वाच्या लक्षात येते. कधी नव्हे तो सत्तेचा लंबक विदर्भाकडे झुकलेला असताना, विकासकामांसाठी निधीची रेलचेल असताना जर टुकार कामे होत असतील तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्नच या साऱ्या घडामोडींनी उपस्थित केला आहे. केंद्रात, राज्यात, पालिकेत सत्ता एकाच पक्षाची असताना जर निकृष्ट दर्जाची कामे होत असतील तर कुणा एकाला दोषी ठरवून चालणार नाही. विकास प्रक्रिया गतीने पुढे नेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी जी व्यवस्था उभी केली आहे त्यातच खरा दोष आहे, हे वास्तव साऱ्यांनी खुलेपणाने स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे. हे करण्याची धमक सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असे आहे. उपराजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या या शहरात सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे जेव्हा सुरू झाली तेव्हा ती बरोबर होत आहेत की नाही, हे बघण्याची पहिली जबाबदारी पालिका प्रशासनाची होती. या प्रशासनाने तेव्हा काय केले असे कुणी विचारले तर ते झोपेत होते असे उत्तर कुणीही देईल. ही कामे सुरू असतानापासून त्याच्या दर्जाविषयी ओरड होती, पण सत्तेच्या कैफात गुंग झालेले पालिकेतील पदाधिकारी जागचे हलले नाहीत. पदाधिकाऱ्यांचे सोडा, पण प्रशासनातील अधिकारी सुद्धा कधी कामाच्या ठिकाणी फिरकले नाहीत. बदली झाल्यावर येथील माध्यमांच्या सचोटीवर शंका घेणाऱ्या तत्कालीन आयुक्तांनीही कधी पाहणी दौरा केला नाही. या शहराचे पालकत्व आपल्याकडे आहे, असा दावा जाहीरपणे करणारे मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांना सुद्धा दर्जाहीन कामाकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांची व्यस्तता एकदाची समजून घेता येईल, पण पालकमंत्र्यांचे काय? बावनकुळेंनी सुद्धा शहरात ढवळाढवळ कशाला करू असे म्हणत याकडे दुर्लक्ष केले. हे रस्ते जेव्हा तयार होत होते तेव्हा जर त्याचा आढावा घेतला गेला असता तर तांत्रिक सल्लागाराने दिलेले सल्ले कंत्राटदार पाळत नाहीत हे तेव्हाच लक्षात आले असते. फ्लाय अ‍ॅशच्या संदर्भात सल्लागाराने दिलेला निर्णयच चुकीचा होता हेही तेव्हाच कळले असते. कंत्राटदार नेमक्या कोणत्या दर्जाचे सिमेंट वापरत आहेत, याचाही उलगडा तेव्हाच झाला असता. कामाच्या प्रारंभिक टप्प्यात यापैकी एकही कृती न करता आता रस्त्यांना पडणाऱ्या भेगा किंवा तडे नजरेला खुपू लागल्यावर साऱ्यांनी सक्रिय होणे, चौकशीचे आदेश देणे हा धूळपेरणीचाच प्रकार आहे. अनेक शहरात अशी पेरणी होत असते. त्यातून प्रशासनातील एखाद्याला बळीचा बकरा बनवला जातो आणि मुख्य सूत्रधार मोकळा राहतो. या सूत्रधारांना वाचवणे हाच या पेरणीमागचा उद्देश असतो. माध्यमांच्या सक्रियतेनंतर जनमंच या संस्थेने रस्त्यातील फोलपणा दाखवून द्यायला सुरुवात केली. या संस्थेत काम करणारे सारे प्रामाणिक आहेत यात शंका नाही. मात्र त्यांची पाहणी सुरू असतानाच पालकमंत्र्यांचा ताफा थांबतो. ते सुद्धा पाहणीत सहभागी होतात. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरतात आणि हळूहळू बावनकुळे या प्रश्नावर रोज वक्तव्य करू लागतात हा योगायोग कसा समजायचा, असा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. आपलेच दात आणि आपलेच ओठ असल्यामुळे पालकमंत्री आजवर या प्रश्नावर शांत होते की शहराची अधिकृत जबाबदारी अंगावर नव्हती म्हणून शांत होते, याचाही उलगडा आता व्हायला हवा. सरकारचा निधी योग्य पद्धतीने खर्च होतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहेच. यासाठीच विकासकामांचा प्रत्येक टप्प्यावर आढावा घेतला जातो. ही कामे सुरू असताना तो घेतला गेला असेल तर तेव्हाच या कामातील फोलपणा का लक्षात आला नाही? आढावा घेतलाच गेला नसेल तर तो का घेतला गेला नाही, त्याला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न जनमंचच्या सक्रियतेनंतर उपस्थित झाले आहेत.सर्वाना उघडे पाडणाऱ्या या सामाजिक अंकेक्षणानंतर आता तांत्रिक सल्लागार बदलण्याची भाषा केली जात आहे. पालकमंत्री तर नव्याने रस्ते बांधावे लागतील अशी भाषा जाहीरपणे बोलू लागले आहेत. मग आजवर खर्च झालेल्या निधीचे काय? तो वाया गेला असे समजायचे का? करदात्यांचा पैसा अशा कर्तव्यशून्यतेमुळे वाया जात असेल तर पापक्षालनाची जबाबदारी कोण घेणार? याही प्रश्नाची उत्तरे जनतेला अपेक्षित आहेत. आजकाल चौकशीचा फार्स हा जनतेच्या समाधानासाठी असतो. त्यातून खऱ्या दोषीला शिक्षाच होत नाही. ही चौकशी सुद्धा फार्सच्या वळणावर जाईल का, अशी शंका आतापासूनच यायला लागली आहे. एखादे चांगले काम झाले तर पालिकेपासून केंद्रापर्यंतचे राज्यकर्ते अगदी ढोल बडवून त्याचे श्रेय घेतात. सतत पाठपुरावा करून, लक्ष ठेवून काम करवून घेतले असे जाहीरपणे सांगतात. मात्र या रस्त्यांचे गणित चुकले, दर्जाहीन काम झाले. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? काम खराब झाले की अधिकारी जबाबदार आणि चांगले झाले की राज्यकर्ते श्रेय घेणार ही दुटप्पी वृत्ती याही प्रकरणात दिसणार का? की खरेच एखाद्या स्थानिक सत्ताधाऱ्याला या साऱ्या घोळासाठी जबाबदार ठरवले जाणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. करदात्यांचा पैसा खर्च करताना साधे नियोजन नीट करता येत नसेल तर उपराजधानीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवू, अशा घोषणा उपयोगाच्या ठरत नाही हे वास्तव राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. रस्त्यांच्या कामांमुळे नागपूरकरांच्या डोळ्यात आधीच मोठय़ा प्रमाणावर धूळ गेली आहे. आता त्याला तडे जात असल्याचे बघून सुरू झालेली ही धूळपेरणी केवळ डोळेच नाही तर डोके खराब करणारी आहे. देवेंद्र गावंडे - devendra.gawande@expressindia.com
