वानाडोंगरी, नीलडोह, डिगडोह, बुटीबोरीतील चित्र नागपूर : कामाच्या शोधात मोठय़ा प्रमाणात आलेल्या परप्रांतीय मजुरांच्या शहरालगतच्या वस्त्यांमध्ये सध्या निराशेचे वातावरण असून अनेक वस्त्या ओस पडल्याचे चित्र हिंगणा औद्योगिक वसाहतीनजीकच्या वानाडोंगरी, नीलडोह, डिगडोह तसेच बुटीबोरी पंचतारांकित वसाहितीजवळील गावांमध्ये दिसून येते. जिल्ह्य़ात बुटीबोरीसह हिंगणा आणि कळमेश्वर औद्योगिक वसाहत आहे. बुटीबोरी व हिंगणा या नागपूरला लागूनच आहे. हिंगणा एमआयडीसीलगतच्या वानाडोंगरी, नीलडोह, डिगडोह या भागातील राजीवनगर, नागलवाडी, अमरनगर या भागात परप्रांतातून आलेले मजूर व कामगार राहतात. हा झोपडपट्टीचा परिसर आहे. येथे अनेकांची पक्की घरे आहेत तर काही भाडय़ाच्या घरात राहतात. करोनाच्या भीतीने अनेकांनी त्यांच्या गावाची वाट धरली. काहींनी खासगी गाडय़ा केल्या तर काही दुचाकीने रवाना झाले. जे शिल्लक आहेत ते परप्रांतीयांचे होणारे हाल वृत्तवाहिन्यांवर पाहून हळहळतात. छत्तीसगडहून आलेला शंकर हा बांधकाम कामगार आहे. राजीवनगर झोपडपट्टीत राहतो. कंत्राटदाराने एक महिना पुरेल इतके पैसे दिले. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मिळालेल्या धान्याने किंवा अन्नाने त्याचा दिवस निघतो. परंतु त्याला त्यांच्या गावाची ओढ लागली आहे. ‘घरच्यांच्या आठवणीने अन्न गोड लागत नाही’ असे त्याने सांगितले. १४ एप्रिलनंतर गाडय़ा सुरू होईल व नंतर गावाकडे जाता येईल असे त्याला वाटत होते. पण आता धीर सुटू लागला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज भरून दिला. केव्हा होईल काय होईल हे माहिती नाही. कमला ही शिवनी परिसरात राहणारी महिला. स्थानिक एका कारखान्यात मजूर म्हणून काम करते. पतीही तेथील कंत्राटदाराकडे काम करतो. चाळीस दिवसांपासून बेरोजगार आहे. घराचे भाडे कसे द्यायचे या विवंचनेत आहे. अमरनगरमध्येही हीच अवस्था आहे. करोनाची भीती, हाती काम नाही, स्वंयसेवी संस्थेचे लोक आले तरच खायला मिळेल अशी या भागातील काही लोकांची अवस्था आहे. अशा अडचणीच्या काळात गावाकडच्यांची आठवण येते. मात्र जाता येत नाही, असे मोलमजुरी करणारी भीमाबाई सांगते. उत्तर भारतीय महासंघाचे प्रमुख उमाकांत अग्निहोत्री यांना याबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले नागपूर व परिसरात १२ ते १५ लाख उत्तर भारतीय आहेत. यापैकी किमान पाच लाखांवर कामगार आहेत. झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या मजुरांची अवस्था वाईट आहे. हे मजूर नागपूर व परिसरात कामासाठी आलेल्या परप्रांतीय मजुरांमध्ये तीन प्रकारचे मजूर आहेत. काहींनी येथे स्वमालकीची जागा घेऊन पक्की घरे बांधली आहे तर काही त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच राहतात. एक वर्ग हंगामी असतो. एक-दोन महिन्यातच ते परत जातात. या सर्वाच्या मनात करोनाची भीती व त्यातून गावी परत जाण्याची ओढ निर्माण झाल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणारे अनिल वासनिक यांनी सांगितले. अडकलेल्या कामगारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम मजूर आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. टाळेबंदीची पूर्वकल्पना द्यायला हवी होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक टाळेबंदीची घोषणा केली. त्यानंतर मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी दुसरी पर्यायी व्यवस्थाही केली नाही. हाताला काम नाही, खायला अन्न नाही, म्हणून विविध भागात राहणारे परप्रांतीय लगतच्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलंगणामधील त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी धडपडू लागले. कोणतेही नियोजन न करता लादलेली टाळेबंदी जशी परप्रांतीय मजुरांच्या जीवावर उठली आहे तशीच उद्या ती कारखानदार किंवा उद्योजकांवरही उठणार आहे. कामगार नसल्याने ते त्यांचे उद्योग चालवू शकणार नाहीत, त्यामुळे त्यांनाही मोठय़ा संकटाला पुढच्या काळात तोंड द्यावे लागणार आहे. या सर्वासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. - उमाकांत अग्निहोत्री, प्रमुख उत्तर भारतीय महासंघ.
