गुन्हेसिद्धीसाठी शासनाचा निर्णय पोलिसांकडून प्रयत्न, अनेक विभाग प्रमुखांना पत्र सातवर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये सरकारी नोकरांना पंच म्हणून वापरण्यात यावे, असा निर्णय राज्य सरकारने २०१५ मध्ये घेतला. मात्र, या निर्णयाविषयी विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता असून अनेक कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारी पंच होण्याविषयी भीती आहे. मात्र, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पोलीस दलाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असून आता गुन्हे शाखेकडून प्रत्येक शासकीय विभागाच्या प्रमुखांना पत्र पाठविण्यात आले असल्याची माहिती समोर येत आहे. गुन्हे करूनही आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे नागरिक पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रष्टद्धr(२२४)्नाचिन्ह निर्माण करतात. परंतु न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी साक्षीदार आणि पंचाची भूमिका महत्त्वाची असते. साक्षीदार आणि पंच हे आपल्या साक्षीवर ठाम राहिल्यास गुन्हेगारांना शिक्षा होते. मात्र, बहुतांश प्रकरणात गुन्हेगार साक्षीदार व पंचांना आपल्या बाजूने वळवून न्यायालयात खोटी साक्ष देण्याला भाग पाडण्याचे अनेक प्रकार समोर येतात. या बाबीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने १२ मे २०१५ ला एक निर्णय घेऊन गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा, वेळोवेळी पुरावे गोळा करताना आवश्यक पंचनामा करताना शासकीय नोकरदार वापरण्याचे जाहीर केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून घेतल्यास ते फितूर होण्याची शक्यता कमी होईल आणि गुन्हेसिद्धीचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे. शासन निर्णयानंतर पोलीस दल अनेक घटनांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून वापरू लागले. परंतु अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये गुन्ह्य़ांमध्ये पंच होण्यासंदर्भात भीती व्यक्त करण्यात येते. काही विभागांकडून पोलिसांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती आहे. परंतु सरकारला अपेक्षित असणारे परिणाम येण्यासाठी सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी पंचाची आवश्यकता असणारे गुन्हे सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये सरकारी पंचाची आवश्यकता आहे. गेल्यावर्षी या प्रकारातील जवळपास ५५० गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. यात ९५ खून, खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे ९२, दरोडय़ाचे २७, बलात्काराचे १७३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. याशिवाय फसवणुकीचे ३९८ गुन्हे वर्षभरात दाखल झाले. त्यापैकी जवळपास १०० गुन्हेच सत्र न्यायालयात सुनावणीसाठी असण्याची शक्यता आहे. ५११ अपहरणाच्या प्रकरणांमध्ये ५० गुन्हे सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील असू शकतात, असे पोलीस अहवालावरून स्पष्ट होते. विभाग प्रमुखांना पत्र शासनाच्या निर्णयानंतर सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असणारे गुन्हे ज्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होते, त्या ठिकाणी सरकारी पंच घेण्यात येत आहेत. अनेक विभागांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु काही विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आहे. त्यांची भीती साहजिक आहे. परंतु सरकारी पंच मिळाल्यास गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण वाढेल. सरकारी पंच मिळण्यासाठी अद्यात खूप अडचण भेडसावत नाही आहे. परंतु अल्प प्रतिसाद असलेल्या विभागांच्या प्रमुखांना गुन्हे शाखेतर्फे पत्र पाठविण्यात आले आहे. सुटीच्या दिवसांमध्ये गुन्हे घडल्यास सरकारी पंच मिळविण्यासाठी काही प्रमाणात आव्हानांचा सामना करावा लागतो. फेब्रुवारी अखेपर्यंत विभाग प्रमुखांकडून उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. - रंजनकुमार शर्मा, प्रभारी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, गुन्हे.
