देवेश गोंडाणे राज्यात मोठ्या संख्येने असलेली कृषी महाविद्यालये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) ठरवून दिलेले किमान निकषही पूर्ण करू न शकल्याने उच्च शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. ज्या महाविद्यालयांना ‘आयसीएआर’ची मान्यता नाही, तेथील विद्यार्थ्यांना एम.एस्सी. व अन्य प्रवेश परीक्षा देण्यास निर्बंध घातल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये मागील काही वर्षांत मोठे परिवर्तन झाले. परिणामी, शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रातही कृषी पदवीधारकांची मागणी वाढली. वित्तीय संस्थांमध्ये कृषीविषयक पदवीधरांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे अनेक खासगी महाविद्यालये उदयास आली. सध्या राज्यामध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ- राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ-अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ- दापोली अशी चार कृषी विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांमधील केवळ आठ महाविद्यालयांना आयसीएआरची मान्यता आहे. अन्य महाविद्यालये ही कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असून विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे वारेमाप प्रवेश शुल्क, व्यवस्थापन कोट्यातील दहा टक्के जागांवरील प्रवेशाचा अधिकार या नफेखोरीतून या महाविद्यालयांचा कारभार सुरू आहे. आयसीएआरने दोन वर्षांआधी कृषी विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करून या सर्व महाविद्यालयांची तपासणी केली. यामध्ये केवळ २१ महाविद्यालयांना ‘अ’ दर्जा तर ४१ महाविद्यालयांना ‘ब’, ३९ महाविद्यालयांना ‘क’ तर १८ महाविद्यालयांना ‘ड’ दर्जा देण्यात आला. केवळ आठ महाविद्यालयांना ‘आयसीएआर’ची मान्यता मिळू शकली. व्यावसायिक दृष्टिकोनातून सुरू झालेल्या महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे तपासणी समितीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आयसीएआरची मान्यता न मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांचा देशपातळीवरील महाविद्यालयांमध्ये एम.एस्सी. शिक्षणाचा हक्क हिरावला जात आहे. ‘आयसीएआर’चे महत्त्व ‘आयसीएआर’कडून एम.एस्सी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना देशपातळीवरील कृषी महाविद्यालयात प्रवेश घेता येतो. कृषी पदवीधारकांसाठी ही महत्त्वाची परीक्षा असते. मात्र, राज्यातील महाविद्यालयांना आयसीएआरची मान्यताच नसल्याने विद्यार्थी या परीक्षेला मुकतात. शासनाच्या चुकांची विद्यार्थ्यांना शिक्षा खासगी महाविद्यालयांना परवानगी शासनाकडूनच दिली जाते. ही परवानगी देतानाच किमान पायाभूत सुविधांची पाहणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाकडून कुठल्याही सुविधांची शहानिशा न करता कृषी महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाते. शासनाच्या या चुकांचा फटका विद्यार्थ्यांनी का सहन करावा, असा सवाल विद्यार्थी कार्यकर्ता अतुल खोब्रागडे यांनी उपस्थित केला आहे.
