News Flash

रेड्डींबाबत शासन, प्रशासनाचा बचावात्मक पवित्रा!

हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना नागपुरातून अटक करण्यात आली.

अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने वाढीव पोलीस कोठडी टळली

नागपूर : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्याबाबत शासन, प्रशासन बचावात्मक पवित्रा घेत असल्याचा सूर आता उमटू लागला आहे. अटके नंतर रेड्डी यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. मात्र, या दोन दिवसाच्या कालावधीत एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने तब्बल दोन तास त्यांच्याशी के लेली चर्चा आणि त्यानंतर या प्रकरणाला मिळालेली कलाटणी, यामुळे हे प्रकरण लावून धरणाऱ्या संघटनांनी शासन आणि प्रशासनाच्या भूमिके वर प्रश्न उभे के ले आहे.

हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात श्रीनिवास रेड्डी यांना नागपुरातून अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर भादंवि कलम ३०६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर त्यांना न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. यादरम्यान एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. त्यांच्यावर लावण्यात आलेली कलमे पाहता त्यांची आणखी चौकशी होणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी त्यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ होणे गरजेचे होते. मात्र,   न्यायालयीन सुनावणीच्यावेळी संबंधित अधिकारीच अनुपस्थित असल्याने न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सहआरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेल्या रेड्डींना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यामुळे दोन दिवसातच चौकशी कशी संपली, शासन आणि प्रशासनाची भूमिका मवाळ कशी झाली, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी पूनम पाटील यांनी न्यायालयीन सुनावणीच्यावेळी त्या न्यायालयात हजर असल्याचे सांगितले. दरम्यान, रेड्डी यांना अचलपूर सत्र न्यायालयाने बुधवारी दुसऱ्यांदा जामीन नाकारल्याने ते आता उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गृहमंत्री गप्प का?

अचलपूर सत्र न्यायालयाने दीपाली आत्महत्या प्रकरणात दुसऱ्यांदा श्रीनिवास रेड्डी यांना जामीन नाकारला ही स्वागतार्ह बाब असली तरीही त्यांना जामीन मिळवून देण्याचे प्रयत्न होणारच. कारण यात पोलिसांची कामगिरी संशयास्पद आहे. एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या प्रकरणाशी त्यांचा संबंध नसतानाही दोन तास त्यांच्याशी गोपनीय चर्चा करतात आणि त्यावेळी प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी मात्र अनुपस्थित राहतात, असे का? या प्रकरणात गृहमंत्री देखील चुप्पी साधून आहेत. ईमेल, कॉल, संदेश याला त्यांचे उत्तर नाही. पोलीस रेड्डी यांच्याबाबतीत इतकी सावध भूमिका का घेत आहेत? गृहमंत्र्यांनी यात जातीने लक्ष घातले नाही तर आम्हाला ठोस पावले उचलावी लागतील. – अरुणा सबाने, समूह प्रमुख, जस्टीस फॉर दीपाली

पोलिसांवर कु णाचा दबाव?

दीपाली चव्हाण प्रकरणात विनोद शिवकु मार मुख्य आरोपी असले तरीही श्रीनिवास रेड्डी हे देखील या आत्महत्येला तेवढेच कारणीभूत आहेत. त्यानंतरही अटकेतील रेड्डी यांना वेगळ्या खोलीत ठेवण्यात येते, यामागे पोलिसांवर नेमका कु णाचा दबाव आहे, हा प्रश्न आहे. एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पोलीस ठाण्यात येतात, त्यानंतर न्यायालयीन सुनावणीच्यावेळी प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी अनुपस्थित राहतात. ५०० रुपयाचे पाकीट मारणाऱ्यासाठी पोलीस १५ दिवसांची पोलीस कोठडी मागतात, पण एवढ्या मोठ्या प्रकरणात पोलीस कोठडी मागितली जात नाही.   हे सर्व संशयास्पद असून रेड्डी यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सगळीकडून होत असल्याचे दिसून येते. – मुकुंद अडेवार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 6, 2021 1:09 am

Web Title: deepali chavan suicide case akp 94 5
Next Stories
1 मराठा आरक्षण निकालावर संमिश्र प्रतिक्रिया
2 रुग्णालयांविरुद्धच्या तक्रारींसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीची समिती
3 पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराचा भाजपकडून निषेध
Just Now!
X