घोषणा दोन महिन्यांपूर्वी, अंमलबजावणी अद्यापही नाही कारागृह विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पोलीस विभागातर्फे ‘आरोग्य कार्ड’ देण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यासंदर्भात गृह विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी कारागृह विभागाला पोलिसांप्रमाणेच आरोग्य सुविधा लागू करण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. अद्यापही या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पोलीस विभागावर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा ताण असतो. त्यामुळे त्यांना आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध होण्यासाठी गृह विभागाने ‘आरोग्य कार्ड’ उपलब्ध करून दिले आहे. या कार्डच्या आधारावर पोलीस कर्मचारी, अधिकारी आजारी पडल्यानंतर ते थेट पोलीस विभागाच्या आरोग्य सुविधेशी निगडीत यादीत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात दाखल होतात. यानंतर त्यांना कोणतेही पैसे मोजण्याची आवश्यकता नसते. महाराष्ट्रात ९ मध्यवर्ती कारागृह आणि २५ जिल्हा व खुले कारागृह आहेत. कारागृह विभागांमध्ये हजारो कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांवर समाजासाठी घातक ठरणारे कैदी सांभाळण्याची जबाबदारी असते. अशा कैद्यांना सांभाळणे अतिशय जोखमीचे काम असल्याने कारागृहातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही पोलिसांच्या धर्तीवर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ‘आरोग्य कार्ड’ द्यावे, अशी मागणी कारागृहातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून अनेक वर्षांपासून होत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी गृह विभागाने पोलीस विभागाच्या धर्तीवर कारागृह विभागालाही आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. परंतु अद्यापही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे कारागृहातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधी नाराजीचे सूर उमटत आहेत. सरकारने घोषणा केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात तरी सरकार आपल्या आश्वासनाला जागेल का? हे आजमवण्याची वेळ आली आहे. सरकार स्तरावर प्रलंबित यासंदर्भात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि राज्याच्या कारागृहांचे प्रमुख डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्याशी संपर्क साधला असता हा प्रश्न सरकारच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे कारागृह विभागाचा प्रमुख म्हणून आपल्याला काहीही सांगता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
