नागपूर सुधार प्रन्यासची कारवाई उपराजधानीत पर्यटन स्थळ म्हणून नावारूपाला आलेल्या फुटाळा तलावाजवळील अनधिकृत ८० दुकानांवर नागपूर सुधार प्रन्यासने कारवाई केली. या दरम्यान काही विक्रेत्यांनी विरोध करून पथकाला रोखण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो पोलिसांनी हाणून पाडला. ७ फेब्रुवारी २०१० नासुप्र व सेल्स कंपनीमध्ये झालेल्या कराराचे उल्लंघन करून फुटाळा तलाव परिसरात अनेकांनी अनधिकृत दुकाने थाटली होती. फुटाळा परिसरातील ही जागा पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासने सेल्स अ‍ॅड कंपनीला जागा स्वच्छतेचे कंत्राट दिले होते. मात्र, संबंधित एजन्सीने परस्पर इतर दुकानदारासोबत करार केले. पाच वर्षांचा करार करून ही दुकाने थाटण्यात आली होती, मात्र हा करार २०१५ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर त्यांना २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये ती मुदतवाढ संपली होती. त्यानंतर अनेक विक्रेत्यांनी पक्के बांधकाम करून त्या जागेचा ताबा घेतला. नागपूर सुधार प्रन्यासचे पथक कारवाईसाठी पोहोचल्यावर काही दुकानदाराविरोध केला होता. याचिका फेटाळली नागपूर सुधार प्रन्यासने फुटाळा परिसरातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजीव गुप्ता व इतर दहा दुकानदारांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दुकानदारांनी आपण नासुप्रकडे बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला असून काही दिवसांची मुदत देण्यात यावी. त्याकरिता अतिक्रमण पाडण्याच्या नोटीसवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने हा मुद्दा २०१३-१४ मध्ये न्यायालयाने यापूर्वीही निकाली काढला असून दुकानदारांचा नासुप्रशी कंत्राट नाही. त्यांनी तृतीय पक्षासोबत करार केला असल्याने त्यांना दिलासा नाकारत नासुप्रची कारवाई योग्य ठरवली. दुकानदारांतर्फे अ‍ॅड. देवेद्र चौहान आणि नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. कुंटे यांनी बाजू मांडली.
