देवेश गोंडाणे राज्य आणि केंद्र शासनाची परदेशी शिष्यवृत्ती योजना आहे. परंतु, विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापैकी कुठल्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यातही राज्यातील अनेक विद्यार्थी हे केंद्र सरकारच्या योजनेची निवड करतात. यामुळे राज्य सरकारच्या योजनेतील निवड झालेल्या ७५ जागांपैकी दहा ते पंधरा जागा दरवर्षी रिक्त राहतात. मात्र, यानंतरही प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना या जागांवर प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिष्यवृत्तीचा हक्क हिरावला जात असल्याचा आरोप होत असून मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात विशेष धोरण तयार करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाची राजर्षी शाहू महाराज पदरेशी शिष्यवृत्ती योजना असून या योजनेद्वारे दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठवले जाते. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागातर्फे ‘नॅशनल ओव्हरसिस स्कॉलरशिप’ दिली जाते. परदेशी शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थी दोन्ही योजनांसाठी अर्ज करतात. यातील काही विद्यार्थ्यांची दोन्ही योजनांसाठी निवड होते. मात्र, नियमानुसार कुठल्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येते. राज्य सरकारच्या योजनेमध्ये उशिरा पैसे मिळत असल्याने दोन्ही योजनांसाठी निवडलेले विद्यार्थी हे केंद्र सरकारच्या योजनेला पसंती देतात. परिणामी, राज्य सरकारच्या योजनेतील ७५पैकी दहा ते पंधरा जागा रिक्त राहतात. सरकार दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी पाठवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करते. त्यामुळे रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांची निवड होणे अपेक्षित आहे. यामुळे अनुसूचित जातीमधील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र, दरवर्षी मागणी होऊनही प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांचा लाभ दिला जात नाही. या संदर्भात ‘द प्लॅटफार्म’चे राजीव खोब्रागडे यांनी अनेकदा सामाजिक न्याय विभागाला निवेदन दिले. मात्र, सरकारकडून अद्यापही दखल घेतली गेली नाही. २५ विद्यार्थ्यांची दोन्ही योजनांत निवड यंदा ७५ पैकी २५ विद्यार्थ्यांची केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही योजनांसाठी निवड झाली. यातील नऊ विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती रद्द करून केंद्राच्या योजनेचा लाभ घेतला. आणखी चार विद्यार्थी केंद्राच्या योजनेचा लाभ घेणार आहेत. त्यामुळे या १३ रिक्त जागांवर राज्य सरकारने प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
