|| चंद्रशेखर बोबडे लोकलेखा समितीमुळे अनाठायी खर्च वाचणार महापालिकेसह इतर काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध योजनांसाठी तयार केलेले सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) हे अनावश्यक असतात. त्यामुळे त्याला शासन मंजुरी मिळत नाही. परिणामी, अहवाल तयार करण्यासाठी झालेला खर्च व्यर्थ ठरतो, असे लोकलेखा समितीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता असे अहवाल तयार करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे बंधन नगरविकास खात्याने घातले आहे. मध्यम आणि मोठय़ा शहरातील महापालिका, नगरपालिकांकडून नागरिकांच्या सुविधांसाठी विविध प्रकारच्या योजनांची आखणी केली जाते. शासनाकडून त्यासाठी निधी मिळावा म्हणून योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जातो. मात्र अनेकदा महापालिकेची आर्थिक स्थिती, पालिकेचे उत्पन्न आणि शासनाकडून मिळणारा निधी याचे भान हा प्रकल्प अहवाल तयार करताना राखले जात नाही. केंद्र आणि राज्य शासन एखाद्या प्रकल्पासाठी निधी देताना प्रथम संबंधित पालिका किंवा महापालिकेला प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खर्चातील त्यांचा हिस्सा देण्याची अट टाकते. ही रक्कम शेकडो कोटींच्या घरात असते ही रक्कम कशी उभी करणार याचे कुठलेच नियोजन न करता अहवाल तयार केला जातो. विशेष म्हणजे, यासाठी एखाद्या खासगी एजन्सीकडे काम सोपवले जाते. त्यासाठी त्यांना लाखो रुपये शुल्क म्हणून दिले जाते. हा सर्व खर्च पालिका किंवा महापालिकेच्या तिजोरीतून म्हणजे तेथील नागरिकांनी कराच्या स्वरूपात दिलेल्या रकमेतून होतो. एवढे सर्व झाल्यावर डीपीआर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो. तेथे अनेकदा आर्थिक असक्षमता किंवा निधीची उपलब्धता नसणे वा अन्य कारणावरून तो नामंजूर होते. त्यामुळे या अहवाल तयार करण्यासाठी झालेला सर्व खर्च व्यर्थ ठरतो. विदर्भात नागपूर महापालिकेसह इतरही काही माहालिकांचे डीपीआर असेच अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. लोकलेखा समितीच्या ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी काही स्थानिक स्वराज्य संस्था या अनावश्यक डीपीआर तयार करते, असे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर नगरविकास विभागाने २८ मे २०१९ रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनावश्यक डीपीआरला चाप लावला आहे. तसेच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार शहरासाठी आवश्यक असेल अशाच प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करणे, प्रकल्पासाठी महापालिका किंवा नगरपालिका त्यांच्या हिश्शाची रक्कम स्वबळावर उभी करू शकेल याची खात्री करून घेणे, या रक्कमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, प्रकल्पासाठी लागणारी जागा आहे किंवा नाही हे पाहणे तसेच इतरही तांत्रिक बाबींची परिपूर्तता करणे आदीचा त्यात समावेश आहे. या सर्व बाबींची तपासणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त किंवा नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. तर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार अनावश्यक डीपीआर तयार करून त्याचा आर्थिक भार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकल्यास त्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे नगर विकास खात्याचे सहसचिव पा.जो. जाधव यांनी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
