01 October 2020

News Flash

एसईबीसी आरक्षण अंमलबजावणीच्या शासन निर्णयात त्रुटी

शासन निर्णयातील त्रुटी दूर झाल्याशिवाय हा विषय निकाली निघू शकत नसल्याने राज्य सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मंगेश राऊत

मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण लागू झाल्यापासून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातच अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत घोळ झाला असून खुल्या व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना वाढीस लागली आहे.

शासन निर्णयातील त्रुटी दूर झाल्याशिवाय हा विषय निकाली निघू शकत नसल्याने राज्य सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील एसईबीसी प्रवर्गातर्गत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले प्रवेश टिकवण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार जुलै २०१९ला शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आले. या शासन निर्णयानुसारच यंदाही प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या शासन निर्णयातही पूर्वीप्रमाणेच त्रुटी असून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण जागांवर एसईबीसी प्रवर्गाला १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. पण इतर प्रवर्गाना उपलब्ध जागांवर निम्मे आरक्षण देण्यात आले. जसे की एससीला १३ पैकी ६.५ टक्के, ओबीसीला १९ पैकी ९.५ टक्के. खासगी महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या एकूण जागांपैकी ५०-५० टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राज्य व केंद्र सरकारद्वारा करण्यात येते.

त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारित असलेल्या ५० टक्के जागांवर इतर प्रवर्गाप्रमाणे एसईबीसीलाही १२ पैकी ६ टक्केच आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी होत आहे. पण सरकारने एसईबीसीला संपूर्ण १२ टक्के आरक्षण लागू करून जागा निश्चित केल्याने इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना आहे.

उपलब्ध जागांवर आरक्षण निश्चित करून त्यानुसार इतर प्रवर्गाप्रमाणे एसईबीसी प्रवर्गाच्याही जागा निश्चित होणे अपेक्षित आहे. वैधानिक आरक्षणात फेरफार करून इतर प्रवर्गाच्या तुलनेत विशिष्ट प्रवर्गावर कृपादृष्टी दाखवण्याची आवश्यकता नाही. सरकारकडून सुरू असलेला भेदभाव बंद व्हायला हवा.

– नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा.

गेल्या वर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत घोळ सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने एकदा राज्य सरकारचा निर्णय अवैध ठरवला आहे. पण एसईबीसी प्रवर्गाला झुकते माप देत व पुन्हा तीच चूक करून यंदाही ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशा स्वरूपाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. यासंदर्भात ओबीसी व सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी लक्ष घालायला हवे.

– भूपेंद्र चरडे, याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीचे वडील

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2020 12:02 am

Web Title: error in ruling on sebc reservation implementation abn 97
Next Stories
1 भारतातील सुमारे एक तृतीयांश वाघ संरक्षित क्षेत्राबाहेर
2 Coronavirus : एकाच दिवशी १७ जणांचा मृत्यू
3 आज मॉल उघडणार, पण नियम मोडल्यास दंड!
Just Now!
X